सर्वोच्च अदालतले खोप लगाउनको लागि खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने जेष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घर–घरमा पुगेर खोप दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ।  

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। प्रवेश केसीले जेष्ठ नागरिकलाई खोपमा सहजता गर्न माग गरेर रिट, निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दिर्घ रोगीहरु तथा फरक क्षमता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरु समेतका लागि राज्यले वडास्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर–घरमा पुगि कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिव समय र तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु।’

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ १०:१४ शुक्रबार