आफूमाथि जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आफूले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा असार २० मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । सुनारले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला देश र जनताको पक्षमा भएको बताएका छन्।
देश र जनताको निम्ति अदालतले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै उनले अदालतको निर्णयविरुद्ध युवा संघले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
काँग्रेसले सर्वोच्चको सो फैसलाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुईदिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिएसँगै सडकमा उत्रिएका युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा सहभागी उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णउ विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको हो।
कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सोमबार आउनेछ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्नेछ।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा छ
इजलासले प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा असार २० को निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि चारजना प्रदेश सदस्य ज्वाला, शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिन भनेको थियो। उनीहरूले सूचना नपाएपछि पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो।
रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
