शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधान, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइबिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टाउँदै रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कारबाही नगर्न, नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले वैकल्पिक सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै राष्ट्रिपतिको बदनियतका कारण प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ।
गत वैशाख २५ गते बहराइनको राजदूतमा पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो। रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रश्न उठाएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका गणेशकुमार पहाडीले आफूले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा गरेको दाबी गरेका छन्।
