सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको कर छली मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। अब भाटभटेनीको कर छली मुद्दामा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न बिहीबार पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। सो फैसलाबाट भाटभटेनीले कर छलेको ठहर भएको थियो। फैसलाअनुसार उसले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने थियो।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो। रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएपछि यसअघिको फैसला पुनर्मूल्यांकन हुनेछ। यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित (संयुक्त इजलास) ले गरेको फैसलाको पुनर्मूल्यांकन गर्न तीनजना न्यायाधीश (पूर्ण इजलास) ले निर्णय दिएको हो। सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन माग गर्दै भाटभटेनीले २०७७ फागुन ३ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि चैत १२ मा यसअघिको फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो।

सर्वोच्चले भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको थियो। फैसलाबमोजिम सरकारलाई कर, जरिवाना र ब्याज गरी १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको माग राखेर मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो।

कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले कर छलेको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो। चार वर्षसम्म कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई कर तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागले २०६८ सालमा कर रकम तोकेर तिर्न दिएको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको थियो।

नक्कली बिलबिजक तयार गरी कारोबार गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो। जुन वस्तु खरिद गर्ने भनिएको बिजक हो, त्यसअनुसार कारोबार नभएको भेटिएको थियो। भाटभटेनीले बिलमा सामान किनेको दाबी गरे पनि कर कार्यालयले हेर्दा भुक्तानी र सामान खरिद नभएको भेटिएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ माघमा आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो। २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेलापरेको थियो।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि दानबहादुर राईसँग समेत बयान लिई विभागले कर तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागको आदेश नटेरेर गुरुङ सुरुमा न्यायाधीकरण र त्यसपछि सर्वोच्च पुगेका थिए। सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो। यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको थियो। 

विभागले ठूला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो। राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। 

भाटभटेनीसहित ५ वटा कम्पनीले सर्वाेच्चमा राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। त्यस समयमा राजस्व विभागले एकैपटकमा ५ सय १८ वटा फर्मको छानबिन गरेको थियो। छानबिन गर्दा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर छलेको पाइएपछि कर निर्धारण गरिएको थियो।

प्रकाशित: १२ असार २०७८ ००:५१ शनिबार