भाटभटेनी कर छली मुद्दा ब्युँतियोः आदेश पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति
२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो। रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो।
