वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित कुल १२ केन्द्रीय सदस्यले पाँडेलाई बर्खास्त गर्न माग राख्दै महासचिव राईसमक्ष निवदेन बुझाएका थिए। १९ सदस्यीय कार्यसमितिका १२ सदस्यले हस्ताक्षरसहित पाँडेलाई हटाउन माग गरेपछि दुबिधामा परेका अध्यक्ष नेम्बाङले बैठक बोलाउन सकेका छैनन्।
'सिद्धबाबा भनेर चिन्ने गरिएको छ। ती व्यक्ति जोडिएको जहाँ हाम्रो सरकारका मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता समेत सो महायज्ञमा गएर आफ्नो उपस्थिति जनाउँदाखेरी यो मुलुकका नेपाली महिलाहरुले, नेपाली जनताहरुले के ठानेका छन् भन्ने कुरा सोच्ने कि नसोच्ने सरकार पक्षले?'
‘दुवै मुलुकबीच जलस्रोतको विकास र जलस्रोतको मुद्दामा एकआपसमा सहकार्य र साझेदारी गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएको छ’, उनले भने– ‘बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा मौसमी तथ्यांक आदानप्रदानमा पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।’
भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा ७ वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनभने ६ महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने बताए।
'कारागारमा राख्ने अपराधीहरुको स्थानहरु जुन उमेर छ, उमेरको हिसाबले छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खासगरी यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरुलाई छुट दिइनु हुँदैन।'
‘बन्दी गृहलाई अब सुधार गृह बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। अधिकांश बन्दी गृहहरु, कारागारहरु शहरबजारको मध्यभागमा नै छन्। मध्य भागका जेलहरुलाई बाह्य भू–भागमा, अलि ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरुको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा सरकार रहेको छ।'
कुरा के हो? एकातिर आइपिएसको कार्यक्रममा सहभागि नहुने सरकारको निर्णय, अर्कोतिर सेनापति सहभागि हुने सरकारको दोहोरो नीति के हो? म सरकारबाट स्पष्ट जवाफ चाहन्छु।'
बिचौलियाको सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी सेवाग्राहीलाई सरल ढंगले राहदानी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
‘फेवाताल वरिपरिका ८० प्रतिशत घरहरु अवैध छन्। कतिपयले बिना स्वीकृत आठ, नौ तलासम्म घर बनाएका छन्। त्यस्ता घरहरुको नियमन र फेवातालको मापदण्डमा परेका घरहरु भत्काइयोस्।'
नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिनसक्ने भन्दै युवाहरुलाई न्यूनतम उमेर भनेर राख्नुको तुक नरहेको जिकिर।
उनले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने, गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा. न. ५ स्थित १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६–१०–३–० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए।
राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि तथ्यांक हुने भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएका जाती विशेष मिथ्यांकलाई सच्याउनु पर्ने।
‘कालोसूचीमा नेपाल पर्यो भने विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने, एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्नसक्दैनौं।’
‘अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशमा पनि मंकीपक्सले हायलकायल बनाएको छ। हाम्रो सरकार नेपाल सरकारले यसबारेमा अहिलेसम्म पनि कुनै सार्वजनिक ढंगले नेपाली जनतालाई सुसुचित गरेको छैन। सरकार मौन बसिरहेको छ।'
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो।
