१७ निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न म्याद
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी २० कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने पनि बताएको छ।
१३ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
थप २ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप २ निर्माण व्यवसायी/आफूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ।
कालो सूचीमा राख्न नपर्ने लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनको म्याद
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २६ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्ति कर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
अघि बढ्यो ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने २२ कम्पनी कालो सूचीमा (नामसहित)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
भारतीयसहित सरकारको कालो सूचीमा थप दुई कम्पनी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
पाँच आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार परे कालो सूचीमा
विभिन्न पाँच निकाय अन्तर्गतका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ।
सरकारले गर्यो ११ सचिवको सरुवा
सरकारले ११ सचिवको सरुवा र दुई सचिवको पदस्थापना गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार हालै सचिवमा बढुवा भएका घनश्याम उपाध्यायलाई वाग्मती प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा र लक्ष्मी बस्नेतलाई गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ।
कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित २८ कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २८ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
१५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।
१२ कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।