सर्वोच्च अदालतमा कात्तिकदेखि सुरु भएको विवाद सल्टिन नसक्दा न्याय प्रशासनमा निकै असर पुग्यो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्को बैठक, न्यायसेवा आयोगको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि, जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित भयो। जबरालाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतका निर्णय लियो।
नेपाल बार एशोसिएसनमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानून ब्यवसायीहरुले अहिले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको निकासका लागि भनिएको आन्दोलनले आ–आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई पनि दबाब दिनु आवश्यक छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ। ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं। अब कजलिस्ट बेच्ने दिन गए। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग न्यायोचित छ भने उनका कसुरलाई सिफारिस मानेर कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। त्यसैले उनले पनि राजीनामा दिनुपर्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हाल देखिएको समस्या चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीसले संविधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने कुनै प्रमाण नभएकाले अहिलेसम्म सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दावी गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाले गर्ने फैसला समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुने भएकाले त्यसलाई दोष दिने काम गर्न नहुने तर्क समेत गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक परीक्षण गरिरहेको सर्वाेच्च अदालतले न्यायपालिकाको गहन जिम्मेवारी मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको भेटमा यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् । जबरालाई उद्धृत गर्दै एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले भने, ‘संविधानले दिएको उच्च भूमिका हामी मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्नेछौं ।’
यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ ।
न्यायपालिका जनताको अन्तिम आशा भएकाले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी सबैले न्याय दिलाउन लागिपर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
अदालतको आदेशले थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई छिट्टै छुटाउने सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।
न्यायपालिकाको मृत्यु भएमा संविधानको धड्कन स्वतः बन्द हुनेछ अर्थात त्यसबेला संविधानकै मृत्युको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित रहनु आजको अन्तिम गन्तव्य बनाइनुपर्छ।
गत वर्ष न्यायपालिकाप्रति टिकाटिप्पणी भैरहेको बेला न्यायलयको नेतृत्व लिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एक वर्षको सफल भएको दाबी गरेका छन्। उनले संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष गरेका वाचामा अझै पनि अडिग रहेको दाबी गर्दै ३५ बुँदे कामको फेहरिस्त सार्वजानिक गरेका हुन्।
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष बनाउने पहिलो कर्तव्य न्यायालयको भए पनि यसमा मिडियाको सहयोगी भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
