सुध्रेलान् त हाम्रा नेता ?
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
लोकतान्त्रिक देशहरू लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रायः असम्भव हुन्छ ।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जातीय छुवाछूत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन्। छुवाछूत गर्नेलाई संविधानमै दण्डको व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू आफ्नै स्वविवेकले सुध्रन्छन् र मुलुकलाई यिनले नै अगाडि बढाउने छन् भन्ने कुराको आशा नेपालीले गरेका छन् जस्तो लाग्दैन।
प्रदेश ५ का भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले किसानलाई अनुदान वितरणमा बदमासी भएको पुष्टि भए आफू दण्डित हुन तयार रहेको बताएकी छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएमा शिक्षकको तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रवधानसहितको शिक्षा नियमावली २०७४ कार्यन्वयनमा ल्याएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले इमान्दार, मिहेनती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरि ढाँट्ने र छल्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिने बताएका छन्। उनले ढाँट्ने र सरकारले खटाएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कुनैपनि हालतमा प्रोत्साहन र सुविधा नदिने दाबी गरे।
