कुनै चोर ‘रंगेहात’ पक्राउ पर्‍यो वा कुनै व्यक्तिले कसैको हत्या गरेको प्रमाणित भयो वा कानुनको अज्ञानताकै कारण वा परिबन्धले कोही अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भयो भने उसलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर दण्डित गरिन्छ। तर सिंगो देशलाई गुमराह पारेर आफ्नो शासन लम्ब्याउने हेतुले मौजुदा संविधानकै अपव्याख्या गर्दै कुनै शासक अगाडि बढेको प्रमाणित भयो भने उसले दण्डित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्ता शासकलाई दण्डको भागी हुनबाट उन्मुक्ति दिन हुन्न भन्ने जनमत प्रवल हुँदै गइरहेको छ। 

अब जानिफकारहरू भन्न थालेका छन्– संविधानका त्यस्ता उल्लङ्घनकर्तालाई अब पदमुक्त गरेरमात्र पुग्दैन। उसलाई पुनः संसद् प्रवेश गर्ने अवसर दिनै हुन्न। तर ‘उल्टा चोर कोतवालको डाँटे’ भनेझैँ त्यस्ता व्यक्ति अदालतलाई धारेहात लगाउँदै हिँड्दैछन् यहाँ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई त अदालतले दोषी नै करार गरिसक्यो। अब बाँकी रह्यो कुरा, राष्ट्रपतिको। उनले पनि गल्ती गरेको औल्याउने हेतुले व्यक्ति तोकेरै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। यति गराइनु पर्याप्त छ। लोकतन्त्रवादीका निम्ति अदालतको यस्तो फटकार लज्जाको विषय हो।  

नेपालको सर्वोच्च अदालत यस्ता कालजयी निर्णयहरू गर्न सक्षममात्र होइन, अभ्यस्थसमेत भैसकेको छ। गिरिजा कोइरालाले भारतसँग सन्धि गरेर त्यसलाई समझदारी गरेको भन्दै मुलुकलाई ढाँटेको विषयदेखि मनमोहनजीको अल्पमतको सरकारले संसद् भंग गरेको र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने हिम्मत प्रदर्शन गरेको नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको षडयन्त्रमा लोकतन्त्रलाई शासकको खल्तीमा बन्द राख्ने प्रयत्नलाई निष्फल पारेर गरेको लोकतन्त्रको रक्षा संविधानवादको निम्ति कोशेढुंगा सावित भएको छ। 

विश्वस्तरको निर्णय नेपालको अदालतले पनि गर्न सक्छ भन्ने यो अर्को उदाहरण हो। यसका निम्ति नेपालको अदालत बधाईको पात्र भएको छ। यो पटकको फैसलालाई अनेकौँ भाषामा अनुदित गरी विश्वसमक्ष प्रकाशित गर्न सकियो भने विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका अदालतहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेमात्र होइन, यो नजिरले निर्वाचित तानाशाही हुने महत्वाकांक्षा बोकेका विश्वभरका शासकहरूलाई लगाम लगाउन र तिनलाई सवक सिकाउन यो नजिर उपयोगी हुन सक्छ।

प्रवृत्तिको कुरा

कोइरालाले भारतसँग गरेको सन्धिलाई समझदारी भन्नु, देउवाले प्रजातन्त्रलाई किस्तीमा राखेर राजाको पाउमा चढाउनु, दाहालले सिधा बाटो छलेर षडयन्त्रपूर्वक ढंगले ल्याएको मुलुकको सेनापति परिवर्तन गरी सत्ता कब्जा गर्ने नियत राख्नु र ओलीबाले संविधानका अक्षर र भावनालाई पदलित पार्दै विदेशी गुप्तचरको सहयोग र सल्लाहमा दुई–दुई पटक संसद् भंग गरी नेपाली जनतामाथि अध्यादेशीय शासन लाद्न खोज्नु प्रवृत्तिगत हिसाबले उस्तै उस्तै देखिए तापनि ओलीले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गरी असंवैधानिक ढंगबाट पटक–पटक संसद् भंग गर्नु, संवैधानिक आयोगहरूलाई शासकको खल्तीको वस्तुसरह तुल्याउनु र राज्यको सूचनालाई जनताको पहुँच भन्दा टाढा पु¥याउने प्रपञ्च रच्नु संविधान उल्लङ्घनका पराकाष्ठा हुन्। उनको यो प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन नसकिएको भए मुलुक भड्खालोमा पर्ने निश्चित थियो।  

प्रवृत्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालका सबै प्रमुख दलका नेताहरू ‘एकै ड्याङका मुला हुन्।’ सबै जना ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’ भनेझैँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको नामचाहिँ लिने तर त्यही प्रजातन्त्रलाई सिँढी बनाएर निरंकुश बन्ने तिनको महत्वाकांक्षा देखिन्छ। अर्थात् स्पष्टतः भन्नुपर्दा नेपालका सबै प्रमुख पार्टीका नेताहरू ‘निर्वाचित तानाशाह’ बन्न लालायित छन्। हो यस्तै प्रवृत्तिले यहाँ प्रजातन्त्रलाई कहिल्यै संवर्धित हुन दिइएन। यस्तो प्रवृत्तिलाई अंकुश कसरी लगाउने त ? सवाल यही हो। यस विषयमा संविधान बनाउने क्रममा व्यापक छलफल पनि भयो। त्यसैअनुरूप संविधानका धारा÷उपधारा पनि लेखिए। तर यसरी लेखिएकै धारा/उपधाराको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा हिजोआज नेपालका नेता लागेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई कसले र कसरी रोक्ने ? यसका निम्ति तीन उपाय छन्। ती हुन् (क) राजनेताहरू स्वअनुशासनमा बस्ने। (ख) संविधान संशोधन गर्ने (ग) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गरिदिने।

(क) राजनेताहरू स्वअनुशासनमा बस्ने  

यो प्रावधानअन्तर्गत नेताहरूले प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर स्वअनुशासनमा बसे भने संविधानको कुरा गौण हुन जान्छ। तर नेपालका राजनीतिज्ञहरू आफ्नै स्वविवेकले सुध्रन्छन् र मुलुकलाई यिनले नै अगाडि बढाउने छन् भन्ने कुराको आशा नेपालीले गरेका छन् जस्तो लाग्दैन। गरे त अति उत्तम ! यो पुस्ताका नेताहरूले गरेनन् वा गर्न चाहेनन् भन्नुमात्र परेको भए जनताले त्यत्ति दुःख मनाउनु पर्ने थिएन होला। यहाँ त वर्तमान पुस्तालाई विस्थापित गरेर आउने नयाँ पुस्ताले समेत प्रजातन्त्रको मर्यादा राख्लान् भन्ने कुरा पत्याउने आधार देखिएको छैन। त्यसैले नेपाली जनता अत्यन्त दुखित छन्। यस्तो अवस्थामा स्वअनुशासनको आशा गर्नु व्यर्थको कुरा हो।  

(ख) संविधान संशोधन गर्ने

दोस्रो प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गरिन नसकिने काम होइन। तर यो प्रक्रिया अलिक कठिन छ। पहिलो कुरा त दुईतिहाइ बहुमत कसले पुर्‍याउने ? यो प्रायः असम्भव कुरा हो। कथम् कदाचित कुनै पार्टीले दुईतिहाई बहुमत ल्यायो भने पनि आफूले आफैँलाई बाँध्ने प्रावधान किन स्वीकार्थे ?  त्यसकारण संविधानतः संशोधन होला भन्ने कुरा मृगमरीचिकामात्र हो।

(ग) सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने  

माथि उल्लेख गरिएका दुवै प्रावधान व्यावहारिक हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले गरिदिने व्याख्या नै सर्वोत्तम उयाप हो। यसका निम्ति जनताले अदालतको संरक्षण गरिदिनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने संवैधानिक संकटको चरण समाप्त हुने र प्रजातन्त्रको संवर्धन अभियानलाई एकसाथ मद्दत पुर्‍याउने थियो।

इतिहास साक्षी छ– नेपालको अदालतले एक पटक मात्र होइन, पटक—पटक प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न कालजयी निर्णयहरू गरेको छ। केही उदाहरण-

२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत सरकारसँग टनकपुरका सम्बन्धमा सम्झौता गरे। त्यसविरुद्ध मुद्दा प¥यो। कोइरालाले मुद्दाबाट उम्कन त्यसलाई समझदारीमात्र हो भने। तर सर्वोच्च अदालतले ठहर ग¥यो– ‘त्यो समझदारी होइन सम्झौता नै थियो। संविधानको उल्लङ्घन गरिएको छ।’ देशलाई सरकारले ढाँटेको कुरा प्रमाणित भयो।

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवाका कमजोरी प्रयोग गरेर आफ्ना बाबुले गरेझैँ अर्को ‘कु’ गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो लहडमा बनाएको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिदियो। अन्ततः जनताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दण्डित गरे र राजतन्त्र नै हुत्याइदिए। देशमा गणतन्त्र आयो।

यस पटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षामाथि सर्वोच्च लदालतले लगाएको अंकुश त जगजाहेर नै छ। एकछिन सोचौँ त ! यदि अदालतले शासकहरूको महत्वाकांक्षामाथि अंकुश लगाउन नसकेको भए के नेपालमा प्रजातन्त्र रहन्थ्यो ? अवश्य पनि रहने थिएन। हो, त्यसकारण नेपालको सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल अझ केही पटक संविधानको व्याख्या गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। यसका निम्ति नागरिक समाज, आमजनता र राजनीतिक दलमा रहेका केही सीमित असल राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताको शुभेच्छाको आवश्यकता छ अदालतलाई।

एउटा विनोदपूर्ण प्रसंग !

एक जनाले भन्दै थिए– ‘ऊबेलाका राजाहरू हिजोआज आफैँलाई धिक्कार्दै भन्छन् रे– ‘मैले समय छँदै के.पी.ओलीलाई किन चिन्न सकिन छु ? उनको सहयोग र विज्ञ सल्लाह बेलैमा लिन सकिएको भए न राजसत्ता जान्थ्यो न त ऐश्वर्य नै ! प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै निरंकुशता लाद्न सक्ने जुक्ति त कसैले केपीसँग सिकोस् !’  

अन्त्यमा, शासकहरूले बुझ्नुपर्छ– जुक्ति, तिकडम, षडयन्त्र र दाउपेचद्वारा आर्जित आर्जनले कदापि शान्ति दिन सक्तैन। न त त्यसले उसलाई उन्नतिको बाटोतर्फ नै डोर्‍याउँछ। त्यसैले क्षणिक तुष्टिका निम्ति त्यस्तो यात्रामा संलग्न हुन हुँदैन। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप्पले सनकी व्यवहार प्रदर्शित नगरेका भए उनले अर्को पटक पनि निर्वाचनमा सफलता हत्याउने प्रवल संभावना थियो। 

तर सनकी स्वभाव र अहंकारी प्रवृत्तिले उनलाई निर्वाचनमा हार्नुमात्र परेन, महाभियोगको कलंकको टीका वरण गर्न बाध्य बनाइयो। उनले सत्ता बहिर्गमनको पीडा सहन नसकेर जसरी हजारौँहजार छुल्याहा, गजडी र अल्लारेलाई उक्साएर प्रजातन्त्रको हुर्मत लिए, त्यसकै सिको गर्दै त्यही झझल्को आउने गरी  केपीबाले प्रदर्शन गरेको सहर परिक्रमा र बालकोटस्थित कौसीबाट घोक्रो सुक्ने गरी फत्फताएको घटनाले राम्रो सन्देश दिएन। एउटा सच्चा प्रजातन्त्रवादीले यसरी संयम छाड्न सुहाउँदैन।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७८ ०४:३५ आइतबार