उपप्रमुख सिंहले 'घरायसी प्रयोजनको सामग्री लिन सिमापारी जादैछौं' भनेर सिमाना खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई भनेकाे बिओपी मैनाथपुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गणेश पाण्डेले बताए। उनले भने, 'सरकारी गाडीमा व्यक्तिगत सरसामान ढुवानी गर्न पाइदैन। हामीले त्यस्तो देखेपछि रोकेका हौं, गाडीमा सरसामान राख्न नदिएपछि उपप्रमुख सिंहले टेम्पोमा राखेर जानुभयाे।'
प्रमुख पेट्रो कोटिनले एएफपीसँग भने, 'फब्रुअरीको अन्त्यमा रुसी आक्रमण सुरु भएदेखि प्लान्टका कर्मचारीबाट १५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ, तीमध्ये केहीलाई पछि रिहा गरिएको थियो, तर केही व्यक्तिहरूको अवस्था अज्ञात छ।'
साथै बीमा नवीकरण गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म एक लाख ७२ हजार ४९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। नेपाल सरकारले पाँच वर्ष अगाडि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
उनले भने, ‘श्रोत साधनबाट हामी गरिब छैनौँ। नेपालमा विदेशी लगानी कमजोर भएको छ। किन कमजोर हुन्छ? विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ। हाम्रो श्रोत, साधन प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी कमजोर हुन दिनुहुँदैन। देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक छ। हामीले देशको श्रोत, साधनलाई प्रयोग गर्नसके देशको समृद्धि निश्चित छ।’
सरकारले हाल खुला गरेका हिमालहरूलाई प्रभावकारी तथा समान ढंगमा प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यावसायीहरूको आरोप छ।
तिब्बत स्थित महाबाणिज्यदुतको कार्यालयले पालिकाहरूलाई रसुवागढी नाकामा एक्साभेटर हस्तान्तरण गरेको चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भिमसेन श्रेष्ठले बताए।
उनीहरुले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारले चासो र चिन्ता लिनुपर्ने बताए। उनीहरुले सरकारले डेंगु नियन्त्रणको लागि यथाशीघ्र डेंगु उपचारको मुख्य औषधि प्यारा सिटामोलको उचित व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालमा पर्याप्त शैय्या उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, डेंगु परीक्षणको किटको अभाव भएकाले उक्त किटको व्यवस्थापन र परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने, राज्यले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, डेंगुलाई सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो डेंगु प्रकोप घोषणा गरी राज्यका सबै संयन्त्र रोकथाममा लाग्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।
विकास निर्माण र समृद्धिको अभियानमा प्रदेशसभामा सबै दलको आपसी सहयोग रहेको बताउँदै उनले भने, 'निर्वाचनपश्चात बन्ने प्रदेशसभा र सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छ।'
'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
‘संघीयतापछि पहिलो प्रदेश सरकार भएको कारण केही कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन्, तिनलाई सुधारेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने छौं।’
'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
राजधानीसँग सरोकार राख्ने बृहत् विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन–२०७६ लाई संसोधान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
'सहमतिको प्रस्ताव तयार भइरहेको छ। सहमतिमा हस्ताक्षर पश्चात डा. केसीले आजै अनशन तोड्ने तयारी भइरहेको छ।'
समितिमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार सदस्य रहेको समिति बनाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
