गण्डकीमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात निरुत्साहित गर्न आलु र प्याजमा भ्याट लगायएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक कृषि उत्पादक किसानलाई संरक्षण गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाइएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
सत्तारुढ राजनीतिक दलका सांसदले नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट संशोधन गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्।
अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए पनि सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले अर्थमन्त्रीलाई ‘नो’ मिनिस्टरको संज्ञा दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले ‘चुरे’ नै भत्काएर निर्यात गर्ने कुरा कहि कतै नभनेको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले मनोरञ्जन र औषधिजन्य प्रयोजनका रुपमा ‘गाँजा’ खेतीको अध्ययन प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कठिन परिवेशमा आएकाले यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बजेट माथिको टिप्पणीले बजेटको महत्व बढेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढंगले बजेट निर्माण भएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमाथि आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत ५ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेर सांसदहरुलाई अवमूल्यन गरेको बताएका छन्।