करका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ : अर्थमन्त्री डा महत
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडी बढाउन एशियाली विकास बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीका बिक्रेताहरुले धेरै नाफा राखेर आफ्ना गाडीहरु बेचिरहेको बताएका छन्।
मंगलबार बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
उनले समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय राम्रो बनाउने गरी इमान्दार भएर काम गर्दा पनि हिलो छाप्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। राम्रो काम गर्दापनि आक्षेप आइलाग्ने हो भने नेपालमा इमान्दार मान्छेहरुको काम छैन भनेर घोषणा गरिदिए हुने उनको तर्क थियो।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताएका हुन्।
यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ तर आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरिने छ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।
सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
सरकारले आन्तरिक पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं अभियान ल्याएको छ।