विभेद बढाउने शिक्षा बन्द गरौँ
शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्ने कि सरकारले केही अनुदानको व्यवस्था गरी निजीको मनपरि र चर्को शुल्कलाई अंकुश लगाउने भन्ने अहम् प्रश्नको समाधान पनि खोजिनुपर्छ अब।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शिक्षक सेवा आयोग: शिक्षामन्त्रीको स्वार्थअनुकूल नहुँदा पदाधिकारी नियुक्ति रोकियो
आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगका सबै काम ठप्प छन्। यसको नकारात्मक असर विद्यालय शिक्षामा परेको छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष ताना गौतमको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १३ गते र सदस्यहरूको कार्यकाल २०७७ असारमै सकिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष, महिला सदस्य र पुरुष सदस्य एक/एक जना गरी तीनवटै पद रिक्त छन्।
लुम्बिनी प्रदेश : स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो
गत १ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णय संगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।
शिक्षण संस्थामा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड -१९ को संक्रमण र त्यसबाट हुने जोखिमसमेत बढेर जाने सम्भावना देखिएको भन्दै शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाका कृयाकलापमा पर्नेसक्ने प्रतिकुल असरबारे समीक्षा गरेको छ।
डक्टरी पढ्न कर्णालीमा
भक्तपुरका डा. रहिस कोजु जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन पढ्न कर्णाली पुगेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन सुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन्। उनी स्कलरसिपमा कर्णालीमा आएर पढ्न थालेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइको लागि पाँच वटा कोटा दिएपछि चैत १ गतेदेखि पठनपाठन सुरु भएको भइरहेको छ।
‘बिएन्डसी मेडिकल कलेज चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत छैन’
बिएन्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालन चिकित्सा ऐनविपरीत नभएको कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले दाबी गरेका छन्। तत्कालीन नेपाल सरकारको अनुमति र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ भित्र रहेर सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढेको बताए। मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
लागुऔषध दुर्व्यसनीविरुद्ध शिक्षा दिँदै जुम्ला प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले लागुऔषधविरुद्ध सचेतना अभियान थालेको छ। लागुऔषध सेवनका कारण कुनै पनि युवाको भविष्य नबिग्रियोस् भन्नका लागि प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत् सचेतना अभियान थालेको हो।
ललितपुर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले निःशुल्क सेवा दिने
ललितपुर माहानगरपालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सेवाग्रहीलाई निःशुलक सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। एकाइले बडापत्रमा अबदेखि सेवा प्रवाह गर्दा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने उल्लेख गरेको छ।
चरम गरिबीले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित
मालिका गाउँपालिका–२ रुम लुक्सिरका १६ वर्षीय केशव विक दैनिक ज्यालामजदुरीमा व्यस्त छन्। छिमेकी गाउँ निस्कोटमा आमा समूहको निर्माणाधीन भवनमा बुबा रनबहादुरसँगै काम गरिरहेका विक हातमा पुस्तक समातेर कक्षा ११ मा पढ्न जानुपर्ने समयमा सिकर्मीको परिचय बोकेर दैनिकजसो घर बनाउने काममा लागेका छन्।
‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ लाई लिएर कांग्रेसलेसातै प्रदेशमा छलफल गर्ने
नेपाली कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’लाई सातै प्रदेशमा छलफल गर्ने भएको छ। कांग्रेस शिक्षा विभागका प्रमुख एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले कांग्रेस शिक्षा विभागले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई देशभर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
विद्यालय संरचनाको साढे चार करोड बेरुजु
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले एउटै विद्यालयबाट २० लाख रूपैयाँसम्म बेरुजु बाँकी रहेको जनाएको छ। लामो समय बेरुजु फस्र्योट नभएपछि इकाई कार्यालयले विद्यालयको नाम र बेरुजु रकमको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही महिनाअघिसम्म कार्यालयले विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणको झन्डै ९ करोड रूपैयाँ बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी थियो।
एसइईमा ३५ नम्बरमुनिका फेल हुने
दातृ निकायको इसारामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कार्यान्वयन गरिएको ५ नम्बर ल्याएर पास हुने अक्षरांकन प्रणालीले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर थप खस्काएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले हालको अक्षरांकन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सो प्रणालीले विद्यार्थीले सैद्धान्तिक परीक्षामा ५ नम्बर ल्याए पास गराउने व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्केको निष्कर्ष सरकारले नै गठन गरेको समितिले निकालेको छ ।
अब एसएलसी कक्षा १२ मा
सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरी शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली २०६९ मा हाल कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुट्किलो कायम गरेको छ। मूल नियमावलीको नियम ४७(क)मा संशोधन गरी नियमावलीको नियमन (४७) कमा रहेको ‘कक्षा १० मा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘कक्षा १२ मा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। जसले गर्दा अब विद्यार्थीको स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अर्थात् (एसएलसी) कक्षा १२ मा कायम भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले बताए।
शैक्षिक सत्र असार १ मा सुरु गर्न नियमावली संशोधन
चालु शैक्षिक सत्र आगामी जेठमा सकिने भएको छ। शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेसँगै कोभिडका कारण प्रभावित विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कहिले सकिने भन्ने अन्योल पनि टुंगिएको छ। योसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेदेखि सुरु हुने टुंगो लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश : स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पहल
स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरिसकेको सरकारले राप्ती गाउँपालिकामा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व लिन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो प्राविधिक शिक्षालाई लाई खालि गरेर यसको स्वामित्व आँफूमा निहित राख्नका लागि प्रकृया अगाडी बढाईसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।