गृहकलहको बन्धनमा उन्मुक्ति पार्टी : संकटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नयाँ गठबन्धनको फेरो समात्ने वा कांग्रेससँगकै साइनो कायमै राख्ने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र खटपट देखिएको छ।
नयाँ गठबन्धनको फेरो समात्ने वा कांग्रेससँगकै साइनो कायमै राख्ने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र खटपट देखिएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो पुस अन्तिम साता कैलालीको टीकापुरमा गर्ने भएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।
सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेकोमा नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले विरोध जनाएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्।
पार्टीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्ने नेपालबन्द घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताएको हो।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो।
कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीलाई फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन कारागारबाट छुटाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनको सजाय मिनाह गरेको हो।
बिहिबार फेसबूमा स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो देश समृद्धिमा पुगोस् भन्ने चाहना भएको बताउँदै एकैदेशका दाजुभाइ माथि गरिएको थिचोमिचोले मुलुक ओरालोतिर लाग्ने बताएकी हुन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा छलफल भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नागरिकलाई बताइन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई २४ घण्टाभित्र रिहा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।