सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्र राख्दै प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। निजामती प्रशासन सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको नेपालको १ मात्र जिल्ला हुम्लामा खच्चरबाटै सरसामान तथा खाद्यान्न ओसार्ने गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाका दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै खाद्यान्न पनि खच्चरको भरमा छ। अहिले हुम्लामा खच्चर व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत पनि सामान ढुवानी नै बनेको छ।
सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छैनन्। समायोजन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय दिएको थियो। मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले फारम भरेको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले जानकारी दिइन्।
करिव १६ महिनाअघि देखि सुरू गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम मोडमा पुगेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन फारम भर्न बुधबार राति १२ बजेसम्म समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा सकिएदेखि नै समायोजन प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो तथा व्यापार मेला २०१९ को उद्घाटन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले गरे। भक्तपुर नगररपालिका–१, सल्लाघारीमा भइरहेको एक्स्पो ३० गतेसम्म चल्नेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनपछि जिम्मेवारीमा खटाइएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई गरिने बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको वर्गीकरणमा ओखलढुंगाका पाँच स्थानीय तह ‘क’ वर्ग अर्थात् अति दुर्गमको सूचीमा परेका छन्। जिल्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामध्ये पाँच स्थानीय तह अति दुर्गमको सूचिमा परेका हुन्।
करिब ३८ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान आवेदन दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार साँझसम्म ३७ हजार ९ सय ३७ कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएको जनाएको छ। तीमध्ये १४ हजार ३ सय २५ कर्मचारीले सबै विवरण खुलाई अनलाइन फारम पोस्ट गरेको मन्त्रालयकी उपसचिव तथा समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले बताइन्।
साताको कारोबारको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचकमा आज सामान्य सुधार आएको छ।
पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्रमूख प्रसाशनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारीले अद्ययादेश प्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने जनाएको छ।
कैलालीका विभिन्न नाकाबाट व्यापाक मात्रामा सामान तस्करी हुन थालेको छ। भारतबाट भन्सार छलेर विभिन्न सामान तस्करी गर्ने क्रम बढेको हो। जसका कारण लाखौं राजश्व चुहावट भइरहेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरूवा गर्ने अधिकार आफैंसंग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै केही दिनभित्रै सात वटै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको हो।
भन्सार छलेर ल्याइएका अवैध सामान सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेकाे छ। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट भन्सार छलि ल्याएकाे करिब १५ लाख मुल्य बराबरका जुत्ता तथा क्याप सशस्त्रले बरामद गरेकाे हाे।
महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको चन्द्रौटा शाखाले कपिलवस्तुको खुरखुरियास्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग, पोसाक तथा सरसफाइका सामान सहयोग गरेको छ।
