प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसद्ले नयाँ सरकार दिनसक्ने वा नसक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले जोडघटाउ गर्न नहुने बताएका छन्।
अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई लिखित जवाफसहित सात दिन भित्र उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेशव दिएको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफसहित ७ दिनभित्र आफै उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्धको अदालतको अवहेलना निवेदनमा आजलाई पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइको पेसी तोकिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै धारासहित प्रस्तावना नै प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित हदैसम्मको सजाय माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दुईवटा निवेदन दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आइतबार पेस गरेका रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग मात्र भएको, सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग नभएको तर्क गरे। थापाले दुई दिनसम्म करिब ४ घण्टा प्रतिनिधिसभाको विघटन अवस्था र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएका लिखित जवाफमा आधारित रहेर बहस गरे।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले मंगलबार पनि बहस सुरू गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जारी बहसअन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको कुनै पनि अधिकार नभएको तर्क उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार कानुन व्यवसायीले विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए ।
