सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्।  

सरकारका तर्फबाट भैरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराभन्दा अन्य देशको अभ्यास र अवस्थाको चर्चा गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस भैरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ।  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ प्रयोग गरेका छन्। तर महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले बहसमा संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि अन्तरनिहित अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्। धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ,’ धारा ७४ मा लेखिएको छ।  

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बिहीबारको बहसमा शासकीय स्वरूपलाई व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे। ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन कि सरकारको स्थायित्वका लागि ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्। जबाफमा पाण्डेयले त्यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन गरिएको र प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार पनि बलियो बन्ने बताए। त्यसमै न्यायाधीश प्रधान मल्लले फेरि प्रश्न थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने हो भने, अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन गइएन ?’ लगत्तै इजलासबाट अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘संसद् र कार्यकारीबीचको नियन्त्रण, शक्ति सन्तुलनको संरक्षण कसरी गर्ने ? शक्ति सन्तुलन गर्दा प्रधानमन्त्री कसरी बलियो भए ?’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले फेरि दोहो¥याएर जबाफ दिए, ‘२०४७ सालको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ।’ अर्का न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘देशमा अस्थिरताले गर्दा संविधानसभामा धेरै बौद्धिक छलफल गरी घुमीफिरी संवैधानिक औषधिका रूपमा नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यौं। संवैधानिक दस्तावेज घाउको औषधिमा कुन–कुन तत्व राखिएका छन् भनेर जनताले सोध्न नमिल्ने ?’ राजनीतिक कारणले गरिएको विघटनमा कुनै कानुनमा लेखिएभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको पाण्डेयले फेरि दोहोर्‍याए। ‘जति लेखिएको छ त्योभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ श्रीमान्। कि त अधिकार नभएको विषय संविधानमा स्पष्ट लेखिनुपर्‍यो।’  

न्यायाधीश सिन्हाले फेरि अर्को प्रश्न सोधे, ‘त्यसो भए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार छ। प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भएको भए व्यवस्थापिका न्यायपालिकातिर प्रयोग गर्न पाइन्छ त ?’ लेखेर स्पष्ट गरिएका बाहेक अन्य अधिकार नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने पाण्डेयले बताए। जबाफमा प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार मात्रै सुनिरहँदा इजलासबाट अर्को प्रश्न आयो।  

‘कतै नलेखिएको रहेछ भने प्रयोग गर्न पाउने ? धारा ८५ को व्यवस्था भए ७६ (७) को व्याख्या। अवशिष्ट अधिकारको कुरा कता–कता मिलेन नि !’ न्यायाधीश सिन्हाले सोधे। त्यसमा थप्दै न्यायाधीश प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘हामीले ब्रिटेनको कुरा गरेर मिल्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव संविधानमा लेखिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पावर लेख्नैनपर्ने ? संसद्को स्थायित्वको कुरै नहेर्ने ? संघ भनेको कार्यपालिका मात्रै हो र ? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पनि हो, हैन ?’ जबाफमा पाण्डेयले हरेक अंगको कानुनले आफ्नै काम सुनिश्चित गरेको बताए। ‘व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको कामै तोकेको छ। तर परिभाषित नभएका कार्यकारी अधिकार हुन्।’ उत्तरमा चित्त नबुझेपछि न्यायाधीश प्रधान मल्लले फेरि प्रश्न गरिन्, ‘पावरको कुरा आधार र औचित्यतामा कत्तिको सान्दर्भिक होला ?’ उनले भने, ‘विघटनको औचित्य हेर्ने हो भने राजनीतिक कारण हो।’

त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले सुधारिएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार भएको दाबीसहित विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै सक्दैन भन्ने संविधानमा कतै लेखिएको छैन श्रीमान्।’ उनले दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि बहसमा थपे। राजनीतिक दलले ह्विप गर्न पाउने र नमानेमा विघटन गर्न सक्ने तर्क गरे। सर्वोच्च अदालतमा माघ ४ देखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस भैरहेको छ। रिट निवेदक पक्षले बहस सकेपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २३ माघ २०७७ ००:३६ शुक्रबार