प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमकमा रहेका दुई सामुदायिक विद्यालय भवनको आज भर्चुअलरुपमा शिलान्यास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दमक नगरपालिका–२ स्थित हिमालय मावि र दमक–३ स्थित ढुकुरपानी माविको शिलान्यास गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादको लगौटी विखण्डनको पगरी बनिसकेको बताएका छन्।
'यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका निम्ति हस्ताक्षर गरेर गएका एमालेका नेताहरूलाई फिर्ता गरेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर बनाउने उद्देश्यले आएको छ,' ओलीले विज्ञप्ति जारी गरे लगत्तै पन्तले भने, 'अदालतमा गएको मुद्दामा सही गर्ने नेताहरू कोही पनि केटाकेटी होइनन्, उहाँहरू सबैले स्वेच्छाले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। त्यसैले त्यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।'
‘अहिले एमालेको मात्रै एकताका बारेमा नसोच्नुस्, कसैले एमाले एकताका बारेमा बुझ्लान् तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचको एकताका पक्षमा छौं । बृहत् रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौं’, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले राजधानीमा पानी दिन सुरु गरेको छोटो समयमै सुरुङ परीक्षणको बहानामा करिब दुई महिना वितरण रोक्ने भएको छ । यसबाट आयोजनाको सम्पूर्ण काम नसकिँदै सरकारले हतारमा आयोजना उद्घाटन गरेको बुझ्न सकिन्छ । संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आयोजना हतारमा उद्घाटन र शिलान्यास गरेको भनी आरोप लाग्दै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसकातर्फबाट उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री नियुक्त भएका छन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
‘जबसम्म पार्टी एकताको लागि हामीले लिखित रुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु विश्वसनीय रुपमा पूरा हुँदैन, तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ।’
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन ओलीले यी तीन वर्षमा गरेका हर्कतलाई कुनै अर्थमा लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। उनीबाट जे/जस्ता अभ्यास भए, तिनलाई समीक्षा गर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ।
‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
विगतमा ओलीका कटु आलोचक र अहिले सारथि बनेका महतोले सरकारमा सहभागी भएलगत्तै मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने बताएपछि उनी विवादमा परेका छन्।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित १५ नेताले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र प्रशासन आफैंसग् राखी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ– राजेन्द्र समूहका नेताहरुलाई मन्त्री पद दिने भएपछि आफ्नै पार्टीकालाई हटाउने भएका हुन्।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
