कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
पार्टीको नाम परिर्वतन गर्दै निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि भने यो दोस्रो महाधिवेशन हो।
नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट चर्को दबाब बढ्दै गएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।
निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सुरु भएको र चाँडै समाधान हुने बताए।
स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न सक्दैनः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्यपरक नीति निर्माण गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
चलचित्र ‘ज्वाइँ साब’मा नायिका नीति शाह अनुबन्ध भएकी छिन्। निर्माण पक्ष र अभिनेत्री तथा मोडल शाहबीच सोमबार औपचारिक सम्झौता भएको छ।
राजनीतिक दलहरूले बुबाको मृत्युपछि छोरा, श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतिलाई अघि सार्नु, हजुरबुबाको मृत्युपछि नातिलाई अघि सार्नु कुनै नौलो अभ्यास हैन तर मुख्य कुरा भनेको गलत अभ्यास, गलत प्रवृत्तिको संस्थागत सिकार भावी पुस्ता हुनुहुँदैन भन्ने हो।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिन अधिकृत वारेसनामा पारित गर्दा कानुनविपरीत मनपरी ढंगले शुल्क लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
