बुद्धभुमीको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक
शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका-१० मा विभिन्न व्यक्तिले मिचेको १० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा उद्यान निर्माण गरिएको छ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी, सहकारी र सार्वजनिक गरी तीनखम्बे नीतिको कल्पना संविधानमा
कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ।
नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफ्नो विद्युतीय सवारी साधन कोना र आयोनिक फाइभको खरिदमा सस्तो ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौंको अनामनगरस्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरुले बिरोध गरेका छन्।
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्नै ‘लोगो’ सार्वजनिक सहित विविध कार्यक्रम गरेको छ । १० औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज नगर प्रमुख सुरत केसीले लोगो सार्वजनिक गदैं नगरबासीको समस्यालाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
चलचित्र ‘परस्त्री’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । विवाहेत्तर सम्बन्धले निम्त्याउने पारिवारिक र सामाजिक विषयमा निर्माण भएको चलचित्रलाई सुरज पाण्डेले निर्देशन गरेका छन । कलाकारको रूपमा यस क्षेत्रमा भित्रिएका पाण्डेको यो पहिलो निर्देशकीय चलचित्र हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नियम अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने ३४२ विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल आईडल फेम्ड गायक गायिकाद्वय किरण भुजेल र अश्मिता अधिकारीको आवाजमा ‘चल्यो चल्यो बतास चल्यो’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ।
कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २८ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएका छन्। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यो नाफा लगानीका आधारमा निकै कम हो