नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी, सहकारी र सार्वजनिक गरी तीनखम्बे नीतिको कल्पना संविधानमा छ। सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सहकारीको अवधारणा छ। सहकारीका सात सिद्धान्तले सहकार्यसहित सामूहिकतामा जोड दिएको पाइन्छ। सामूहिकताको अवधारणा, सहकार्यको बलियो समूह एवं समृद्धिका लागि दूरदृष्टिको सोच र सुशासनका क्रियाकलापलाई सहकारीको सुखद पक्षका रूपमा लिइन्छ। समूहको बलबाट बहुक्षेत्रमा बहुव्यवसायका लागि सदस्यको सक्रिय रहनु सहकारीको कर्म हो।

आर्थिक विकाशमा सहकारीले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सहकारी सदस्यहरूबीच बचत र लगानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको, रोजगारीके अवसर रहेको, उद्यमशीलताको विकाश गर्न मद्दत पुगेको, साना लगानी र बचत गर्न प्रोत्साहन भएको, आर्थिक क्रियाकलापमा मद्दत पुगेको र सेयर सदस्यको ४ खर्ब जति बचत रहको मुख्य उपलब्धिका रूपमा छन्। यी उपलब्धिका बाबजुद संघीय शासन सुरु भएपछि सहकारीमा समस्या र चुनौती देखिन थाले। संघीयता लागुपछि तहगत सरकारका कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व कानुनीरूपमा सुम्पियो। 

राम्रो मनसाय भएको समूह र स्वच्छ सहकार्य एवं सहभागितामूलक व्यवस्थापनको माहोल बनाउन सके सहकारी राज्यको दरिलो खम्बा हुन्छ। 

स्थानीय तहभित्र रहेका सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भयो। एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको जिम्मेवारी प्रदेशको रह्यो र एक प्रदेश भन्दा बढीमा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी संघको तोकियो। सबै तहका सरकारले पूर्णरूपमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् र गलत मनसाय भएका केही सहकारी सदस्य नकारात्मक सोचमा लागे। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने नीति, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन समयमै गर्न सकेनन्। केही सहकारी लगामबिनाका घोडा भए। सहकारीमा तुरुन्तै सदस्य हुन पाइने र अन्य सदस्यसरह सहकारीका क्रियाकलापमा सहभागी हुने गलत अवधारणाले पनि सहकारीमा समस्या आयो।  

बचत तथा ऋण सहकारीले बैंकको जस्तो कार्यालय सजावट र तडकभडकसहितका अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न होडबाजी नै देखियो। सदस्यको बचत र लगानी गर्ने विषयमा सामान्य मान्यताको पालना पनि भएन। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक परिचालनको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना नभएको गुनासो रह्यो। केही ऋणी सदस्यहरू सहकारीको बदनाम गरी बन्द गराउने र ऋण तिर्न नपर्ने गलत सोचमा लागेका पनि पाइयो। 

केही सहकारीका सीमित सदस्यहरू सहकारीलाई पारिवारिकरूपमा सञ्चालन गर्न उत्साहित भएका देखियो। सामान्यतः सहकारीको लेखा परीक्षणमा पनि सामान्य सिद्धान्तको पालना भएन। सेयर सदस्यसम्म सही वित्तीय सूचना पुग्न सकेन। साधारण सभा औपचारिकरूपमा सम्पन्न गरियो। नियमन निकायको समय समयमा अनुगमन हुन सकेन र गलत कार्य गर्न झन् प्रोत्साहन भएको देखियो। सहकारीमा राजनीतिक प्रभावले सकारात्मक परिणाम ल्याउन अवरोध गरेको गुनासो रह्यो। विश्वमा आएको कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध एवं आर्थिक मन्दीको असरले समेत सहकारीमा समस्याहरू देखिए।

संघीय शासनमा तहगत सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्दा गलत मनसायका मानिसलाई सजिलो भयो। सहकारीमा नैतिक बलको ह्रास भयो। चाडो पैसा कमाउने संस्कृति हावी भयो। एउटा सहकारीमा भएको समस्याको हल्लाले सबै सहकारी प्रभावित भए। पैसाको कारोबार गर्ने इजाजत र नियमन गर्न सामान्य पूर्वाधार पनि नभएका तहगत सरकारलाई दिइयो। सहकारीका विषयमा तहगत सरकारबीचमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखियो।  

सेयर सदस्यसम्म सही वित्तीय सूचना पुग्न सकेन। साधारण सभा औपचारिकरूपमा सम्पन्न गरियो। नियमन निकायको समय समयमा अनुगमन हुन सकेन र गलत कार्य गर्न झन् प्रोत्साहन भएको देखियो। 

यी यावत् समस्या र चुनौतीका बाबजुद पनि धेरै सहकारी सफलताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। बचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा मात्र धेरै समस्या देखिएका छन् यी सहकारीहरूको हिस्सा झण्डै ३५ प्रतिशत छ। हाल बचत तथा ऋण सहकारीको १० प्रतिशतमा मात्र समस्या रहेको बताइन्छ। तर समस्या समाधान गर्न समयमै ध्यान दिइएन भने यसले विकराल समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ। सहकारीको विकृति विश्वमा आएको मन्दीलाई निहँु बनाएर सहकारीकर्मीले छूट पाउने छैनन्।  

सहकारीलाई समस्या नभएका सहकारी, जोखिम हुन सक्ने सहकारी र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ। सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ।

चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन सोचसहित कार्ययोजनासहितको अग्रसरता चाहिएको छ। सही मार्गमा रहेका सहकारीको प्रोत्साहनसहित संरक्षण गर्ने र जोखिमबाट जोगाउन छुट्टै रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ती सहकारीको सिकाइ अरू सहकारीमा पनि जोड्नुपर्छ। समस्या नभएका सहकारीलाई नकारात्मक हल्लाले असर नपर्ने गरी सही सूचना सेयर सदस्यसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ।  

जोखिम हुन सक्ने सहकारीको तथ्यसहितको सूचना संकलन गर्ने र आउन सक्ने जोखिमबारे सेयर सदस्यबीच खुला छलफल गर्ने र सहकारीको प्रतिष्ठाका लागि तरलताको व्यवस्थापन, ऋण असुलीका कार्ययोजना र सेयर सदस्यका लागि सही सूचना प्रवाह गरी जोखिम हुन नदिन वा समस्या न्यूनीकरण गर्न जोड दिन आवश्यक छ। नियमन निकायले जोखिम आकलन गरी सुधार गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।  

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति, सहकारीका कर्मचारी र स्वयं सेयर सदस्यको हो। भागेर र लुकेर समस्या समाधान हँुदैन। सहकारी सञ्चालनमा देखिएका विकृति र विसंगतिको जिम्मेवारी पदाधिकारीले लिने र तुरुन्तै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ। 

समस्या समाधानका लागि सेयर सदस्यबीच नै घनीभूत छलफल गरी समस्या व्यवस्थापनको हो कि व्यक्तिगत हो, पत्ता लगाइ समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ। व्यक्तिगत लहडमा सहकारीलाई समस्यामा ल्याउने र बदनाम गराउने सञ्चालक, सहकारीका कर्मचारी र सेयरधनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ उनीहरूको चल-अचल सम्पति रोक्का गरी नियमन निकायले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।  

पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैकको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ। सहकारीको कारोबारका आधारमा श्रेणीकरण गरी बढी कारोबार गर्ने सहकारीको जोखिम पनि बढी हुने हँुदा त्यस्ता संस्थाको अनुगमन र नियमनका लागि समयबद्ध सामूहिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सहकारीमा कति सेयर सदस्यसम्म हुन सक्ने हो त्यसको निक्र्यौल गर्ने र व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।

सहकारीका संस्थागत संघ-संगठनले सहकारीका विकृतिविरुद्ध सक्रियताको प्रभाव देखिन नसकेको गुनासो रहेको छ। सहकारीमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका अभियान चलाउने र पेसागत मर्यादामा ध्यान दिन नैतिक दबाब सिर्जना गर्न जागरण ल्याउन जरुरी छ। नियमन निकायले उपयुक्त नीति, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गरी सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

सहकारीको समस्या आफँैमा छ भन्ने धारणा बन्नुपर्छ। विधि पालना गर्ने, सञ्चालक सेयर धनी र व्यवस्थापकले जोखिमविरुद्ध रणनीतिसहित अगाडि बढ्ने, क्रियाकलापको पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध गर्ने, सेयर सदस्यप्रति जवाफदेही हुने र उत्तरदायीपूर्ण नेतृत्व चयन गर्ने जस्ता सुशासनका विधि पालनामा लाग्नैपर्छ। मेरो हैन हाम्रो भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यकुशलता बढाउने, राजनीति भन्दा व्यवसायिकतामा रमाउने, मितव्ययी व्यवहार, सदाचारिताको आचरण र नैतिक बलमा जोड दिन सके सहकारीमा राम्रो सहकार्यता मौलाउँछ र विकृति हराउँदै जान्छ। राम्रो मनसाय भएको समूह र स्वच्छ सहकार्यता एवं सहभागितामूलक व्यवस्थापनको माहोल बनाउन सके सहकारी राज्यको दरिलो खम्बा हुन्छ।

(निर्देशक, सूचना तथा प्रसारण विभाग)  

प्रकाशित: ८ असार २०८० ००:३३ शुक्रबार