नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा कमिशन र भ्रष्टाचारको खेल मौलाउँदै गएको आरोप लगाएको छ । गाँस, बास कपास, पूर्वाधार विकासलगायत जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी विकासमा केन्द्रीत हुन सरकारसँग सो पार्टीले आग्रह गरेको हो ।
एक सरकारी जागिरमा रहेका कार्यालय सहयोगीले आफ्नो सेवा अवधिमा कति रकम आम्दानी गर्लान्? एक करोड वा त्यो भन्दा बढी। तर मालपोत कार्यालय चावहिलका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतलाई झण्डै ९ करोड भन्दा बढी अबैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले गैरराज्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो डण्डा चलाउन थाल्यो भने निजी क्षेत्र भयभित र शंकित हुनेछ। फलतः देश विकास निमित्त अत्यावश्यक स्वदेशी र विदेशी लगानी देशमा आउने छैन।
खासमा राजनीतिको मुहान् नै भ्रष्टाचारको कारक बन्न पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुनुपर्नेमा ऊ आफैं यसको सहयोगी बन्न पुगेको छ।
नेपालमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसाय तथा ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार कायमै रहेको, अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (आइजीपी) शैलेन्द्र खनालले संगठन नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्ने कसैलाई छुट नहुने बताए।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा शिथिलता रहेको देखाएको छ भनेपैसाले राजनीतिलाई प्रभावित गरेका मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारले मुलुकभित्र विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समययता प्रशासनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता देखाएको छ। केही अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेको छ भने थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका कर्मचारीले पनि आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्वसांसद सहित ६ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले भ्रष्टाचार नेपाली जनताको साझा शत्रु भएकाले यसलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले तयार पारेको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले समग्र देशको आकडा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोगको अवस्था कम देखिनु भौगालिक विकटता, जनचेतना र पहुँचको कमीले हुनसक्ने बताए।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले ढुंगानाविरुद्ध ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
