काठमाडौं – उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सुझाव दिइएको हो। समितिले स्थानीय तहमा जाने अनुदान दुरूपयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनिरहेको छ,’ दाहालले नागरिकसँग भने ‘हामीले अध्ययन गर्दा पनि स्थानीय तहमा दुरूपयोग निकै बढेको छ, यसलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न आवश्यक छ।’ यसअघि सोमबार अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएको थियो।

यसअघिको संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको र हाल त्यसलाई हटाइएको र त्यो विषय हेर्ने कुनै संयन्त्र नभएको हुँदा अनुचित कार्य नियन्त्रण सम्वन्धि काम गर्न विशेष निकाय निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरि प्रतिवेदनमा कर्मचारी आत्मकेन्द्रित बनेको, सेवा प्रवाह र जनताप्रति उत्तरदायी नबनेको भन्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा अनियमितता रोक्न विशेष पहल गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ भने पुँजीगत खर्च बढाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउनसमेत सुझाव दिइएको छ।

समितिले तीनवटै तहको प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिएको छ। साथै तीनवटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागिसमेत सुझाइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेसमेत बताए। ‘सरकार मुलुक समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसका लागि कर्मचारी संयन्त्रले परिणाम र प्रतिफल दिने गरि काम गर्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी स्थायी सरकार भएको र कर्मचारीको सहयोगबिना लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने आफ्नो अभियानमा साथ दिन आग्रह समेत गरे।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०२:३७ बुधबार