दक्षिण एसियाका धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपालको उपस्थिति निरन्तर छ। नेपालभन्दा धेरै पछि परेको भुटानले आज आर्थिक फड्को मात्र मारेको छैन, आफूलाई भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको सूचीमा उभ्याउनसमेत सफल भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो वर्षको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स– सिपिआई) अनुसार नेपाल ३४ अंकसहित ११३औं स्थानमा छ। गत वर्षको तुलनामा भने नेपालको अवस्थामा पनि केही सुधार आएको देखिएको छ। गत वर्ष नेपाल ३१ अंकसहित १२४औं स्थानमा थियो। सन् २०१८ को सिपिआईको तुलनामा २०१९ मा नेपालले भ्रष्टाचारमा ३ अंक बढी हासिल गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८/१९ मा विश्व बैंकलगायत विभिन्न ६ संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा नेपाललाई यो अंक दिइएको हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकायहरूको कारबाही, न्यायपालिकाका आदेश, कर असुलीसम्बन्धी निर्णयलगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाहरूको भूमिकाले नेपालको अंकमा केही सुधार आएको हो। तर भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार–व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग यथावत् रहेको, सूचनामा नागरिक पहुँच कम भएको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नभएकोजस्ता दीर्घकालीन समस्या सुधार नभएको ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ।

खासमा राजनीतिको मुहान् नै भ्रष्टाचारको कारक बन्न पुगेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुनुपर्नेमा ऊ आफैं यसको सहयोगी बन्न पुगेको छ।

राज्यका केही निकायले भ्रष्टाचार बढ्न नदिन क्रियाशीलता देखाए पनि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व वर्गले यसमा ध्यान नदिएसम्म सूचीमा सुधार आउन सक्दैन। खासगरी ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् ‘हजुरिया पुँजीवाद’को जगजगी देशमा छ। कुनै खास व्यापारिक समूहको राजनीतिक नेतृत्व तहसँग निकटता हुनासाथ सार्वजनिक सम्पत्ति उपभोग गर्न दिनेजस्ता अभ्यासले नेपालको अवस्थामा सुधार आउँदैन। आम जनमानसलाई आश्वस्त तुल्याउन नसक्ने यस्ता क्रियाकलापले भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ केवल ‘सुन्ने सहनशीलता’मा परिणत हुने अवस्था आउँछ। दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स सबैको अवस्था खराब देखिन्छ। यसको अर्थ हो– यस क्षेत्रका सरकारमा पुगेका दलको ध्याउन्न राज्य ढुकुटीको दोहनतर्फ केन्द्रित छ। त्यति मात्र होइन, आफूनिकट व्यक्तिका निम्ति दोहनको ढोका खोलिदिने काम राजनीतिक नेतृत्व वर्गले गर्छन्। गुणवत्तामा आधारित शासन व्यवस्था नभई आफ्ना आसेपासेलाई मौका दिने प्रवृत्तिले अनियमिततालाई अवसर दिन्छ। देशको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले भ्रष्टाचारविरुद्ध आदर्शवादी गफ गर्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दैन। सार्वजनिक निर्माणका काम नहुँदा राज्यले ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गर्छ। तर त्यही ठेकेदारको हवेलीमा नेताको बास भएपछि राज्यको कारबाही क्षमता कमजोर हुन्छ। यसले अनियमितता रोक्ने प्रयासलाई समेत कमजोर बनाउँछ।

विश्वका धेरै मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास शिथिल भएको तथ्य यो सर्वेक्षणले पनि प्रस्तुत गरेको छ। खासमा राजनीतिको मुहान् नै भ्रष्टाचारको कारक बन्न पुगेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुनुपर्नेमा ऊ आफैं यसको सहयोगी बन्न पुगेको छ। निर्वाचन खर्च अत्यन्त महँगो भएको छ। त्यो खर्च जुटाइदिने शक्तिदलाल समूहलाई राजनीतिले नकार्न सक्ने स्थिति छैन। जुनसुकै तहका सरकारलाई यिनले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सबै सरकारमा अहिले शक्ति दलालहरूको प्रभाव छ। स्थानीय तहका सरकारमा गिटी–बालुवादेखि  राज्यका स्रोत÷साधन दोहनसम्म सक्रिय व्यक्ति नै निर्वाचन जितेर पुगेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि आफैं सरकारलाई डोजर भाडामा दिने हैसियतमा छन्। गलत कार्यका निम्ति सजिलै सहमति बन्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ। विश्वका १ सय ८० देशमा गरिने यस्तो सर्वेक्षणमा १०० अंकलाई अति स्वच्छ र शून्यलाई अति भ्रष्टाचारको संज्ञा मानिन्छ। विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संलग्नतामा हुने यस्तो सूची देशको छवि देखाउने ऐना बन्न पुगेको छ। सन् २००४ देखि नेपाल यो सूचीमा परिरहेको छ। यसले दिएका सुझाव मनन गर्ने हो भने देशको अवस्थामा सुधार आउनेछ। विश्वभरि कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा नेपालको नाम फैलिनु आफैंमा गर्वको विषय बन्न पुग्छ। जुन आधारमा यो वर्ष नेपालको अवस्थामा केही सुधार आएको छ, अन्य आंैल्याइएका पक्षमा ध्यान दिने हो भने आगामी वर्ष थप सुखद हुनेछ। ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०३:०९ शुक्रबार