अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरैजसो पहिलेकै वार्षिक प्रतिवेदनमा परेका नीतिगत सुझावहरू समेटिएका छन्। जसमध्येका दुइटा अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव सम्बन्धमा दोहोरो बहस हुनु जरुरी देखिन्छ। किनकि भ्रष्टाचारले आक्रान्त र आक्रोशित हाम्रो समाजमा प्रस्तावको गुण/दोष केलाउने भन्दा पनि अख्तियारले भनेपछि त जे पनि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने धेरै छन्। ती दुईमध्येको एक– निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्था (अर्थात गैरराज्य क्षेत्र) मा हुने ‘भ्रष्टाचार’ लाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ भन्ने उसको प्रस्तावबारे यो आलेखमा छलफल गरिनेछ। स्थानाभावले गर्दा ‘अनुचित कार्य’ का कसुरलाई पनि पुनः आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने उसको अर्को प्रस्तावउपर आलेखको अर्को भागमा छलफल गरिनेछ।

लोकरिझ्याइँ प्रस्ताव
सर्वप्रथम त संसारका बहुसंख्यक देशमा प्रचलित व्यवस्था, भ्रष्टाचारको अवधारणा र हाम्रो संविधान (धारा २३९) ले परिकल्पना एवं परिभाषा गरेअनुसार पनि गैरराज्य क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपचलन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै होइन। किनकि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको संलग्नताबेगर गैरराज्य क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपचलनलाई भ्रष्टाचार होइन, अरु नै कसुर मानिन्छ। जसको अनुसन्धान र अभियोजन पनि अरु नै ऐनअन्तर्गत अरु नै प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुन्छ। यसरी भ्रष्टाचारको परिभाषामै नपर्ने कसुरलाई पनि किन त आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन प-यो भन्ने प्रश्नमा आयोगले ‘त्यसमा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना भएको हुँदा’ भन्ने अनुमान अघि सारेको रहेछ। जबकि सार्वजनिक अधिकारी जोडिएका मुद्दामा त उसकोबाहेक अरुको क्षेत्राधिकार कायम हुनै सक्दैन, कायम गर्न परे पहिलेबाट संविधान (धारा २३९) मा संशोधन गर्नुपर्छ। 

एउटा उदाहरणबाट यसलाई प्रष्ट पारौँ– कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित कुनै कम्पनीको व्यवस्थापकले कम्पनीका सञ्चालक वा लेखा परीक्षकलाई गुमराहमा राख्दै कम्पनीको कोष हिनामिना गर्छ भने त्यो कसुर आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। तर त्यही कसुरमा कुनै सरकारी कर्मचारी, जस्तो कि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारी पनि मुछिएको रहेछ भने त्यो कसुर स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान्छ। किनकि सार्वजनिक अधिकारी संलग्न भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने एकाधिकार आयोगसँग मात्र छ।

आयोगले गैरराज्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो डण्डा चलाउन थाल्यो भने निजी क्षेत्र भयभित र शंकित हुनेछ। फलतः देश विकास निमित्त अत्यावश्यक स्वदेशी र विदेशी लगानी देशमा आउने छैन।

त्यसै पनि आयोगलाई विश्वका धेरै देशका त्यस्ता आयोगलाई प्राप्त नभएको व्यापक अधिकारहरू संविधानले नै दिएको छ। जुन अधिकार र शक्तिको सापेक्षतामा उसको काम र कर्तव्य कमजोर देखिएको छ। हाल आएर पहिलेको भन्दा सक्रिय देखिए तापनि उच्च तहका राजनीतिकर्मीको संलग्नता हुन सक्ने ठुल्ठूला र चर्चित भ्रष्टाचारका केसमा हात हाल्ने आँट नगरेकामा आयोग निकै आलोचित छ। यसरी जुन ‘सम्भावना’ लाई दर्शाइ आयोगले आफूलाई जुन कुराको क्षेत्राधिकार चाहियो भनेको छ त्यो क्षेत्राधिकार त वास्तवमै उसलाई पहिल्यैदेखि नै प्राप्त छ। त्यसबाहेक क्षेत्राधिकारको दायरालाई गैरराज्य क्षेत्रमा पनि बिस्तार गर्न खोज्नु अनावश्यक र अनुचित महत्वाकांक्षा  त हुँदै हो। आफ्ना कमजोरीबापत आमनागरिक र मिडियाले गर्ने आलोचना नहोस् वा कम होस् भन्ने कसरत पनि हो।

घूस लिने/दिने, राज्यकोषबाट गरिने चोरी र (स्रोत नखुलेको) अकूत सम्पत्ति आर्जन जस्ता आर्थिक अपराधबाहेक शैक्षिक वा अन्य योग्यता ढाँटेर सरकारी जागिर खाएको जस्ता अपराधलाई पनि उहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारको कसुर मानेको हो हाम्रो कानुनले। तर निजी क्षेत्रको संस्थामा जागिर खान कसैले त्यस्तो योग्यता ढाँट्छ वा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्छ भने उसलाई कारबाही गर्ने अधिकार आयोग वा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागलाई न कुनै बखत थियो न आज छ। त्यसो किनकि राज्यका विरुद्ध गरिने र व्यक्तिका विरुद्ध गरिने आर्थिक अपराध फरक हुन्छन्। र, ती अपराधका दण्ड तथा दण्डका प्रक्रिया फरक हुन्छन्।

एकछिनलाई कल्पना गरौँ त, कुख्यात लोकमानको कार्यकालमा ‘निजी क्षेत्रको ‘भ्रष्टाचार’ मा कारबाही गर्ने’ प्रस्तावित अधिकार आयोगलाई हुँदो हो त उसले कतिलाई कति आतंकित बनाएर कति कमाउँथ्यो होला ? र लोकमान अपवाद होइन, धेरै हदसम्म प्रवृत्ति हो र तस्बिर हो हाम्रो मुलुकी प्रशासनको। पहिले सबै दलको प्रिय रहेको ऊ पछि आफ्नै क्रियाकलापले गरेर हटेको मात्र हो। नत्र भने अकुत सम्पत्ति कमाएकादेखि आयोगमै बसेर घूस खाएका, राजनीतिक इशारामा काम गरेका र आफ्ना व्यक्तिगत रीसइबी साँधेका पदाधिकारी आयोगको आजसम्मको इतिहासमा अरु पनि थिए। राजनीतिक निगाह वा भागबन्डामा नियुक्त ती प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूमध्ये राजनारायण पाठक एक जना बाहेक अरु कसैका हकमा पनि संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) बमोजिम आयोगबाट आजसम्म अनुसन्धान भएको छैन। त्यसैले बरु यस्ता कुपात्र नियुक्त र कार्यरत रहने राजनीतिक र संवैधानिक प्रबन्धमा सुधार ल्याउने ठोस प्रस्ताव, त्यस्तै क्षेत्राधिकार वृद्धिको होइन कि क्षमता वृद्धिको प्रस्ताव आयोगले सुझाए त्यो स्वागतयोग्य मात्र होइन, ऐतिहासिक पनि हुने थियो।     

भिन्न क्षेत्रका भिन्न कसुरमा भिन्नै प्रबन्ध
फेरि, गैरराज्य क्षेत्रमा हुने ठगी, आर्थिक अपचलन, धोकाधडी जस्ता अपराधको नियन्त्रण वा निवारणका निमित्त त छुट्टै ऐन, छुट्टै संस्थाहरू छँदैछन् जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् इत्यादि। त्योभन्दा पछिको तहमा सिर्जना हुने अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय जाँच ब्युरो जस्ता निकाय छन्। ती सबैले आआप्mनो काम गरिरहेकै छन्। हो, ती प्रभावकारी नहोलान्, तिनको क्षमतामा धेरै सुधारको खाँचो पनि होला। उदाहरणका लागि सहकारी संस्था र गैससहरूका निगरानी र नियमनका कुरामा। तर त्यसको औषधि तिनलाई विषयगत नियमन गर्ने विज्ञता नभएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मात्र अनुभव भएको आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनु होइन, ती संस्थाको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनु हो।

वास्तवमा ‘भ्रष्टाचार’ हाम्रो देशमा गैरराज्य क्षेत्रमा भन्दा राज्य क्षेत्रमा धेरै बढी छ किनकि गैरराज्य क्षेत्रका संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रणका उपाय सरकारीको तुलनामा धेरै प्रभावकारी हुन्छन्।

फेरि, गैरराज्य क्षेत्रका आर्थिक दुष्कृतिमा पीडित पक्ष आफैँ न्याय पाउन र क्षतिपूर्ति भराउन सक्रिय रहन्छ, त्यसमा उसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछ। जुन कुरा सरकारीमा हुँदैन। त्यसैले नै सरकारको हानि/नोक्सानी भएकामा आयोग जस्तो शक्तिशाली, स्वायत्त, दण्डात्मक र संवैधानिक आयोग चाहिएको हो। यस्तो आयोगले गैरराज्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो डण्डा चलाउन थाल्यो भने निजी क्षेत्र भयभित र शंकित हुनेछ। फलतः देश विकासका निमित्त अत्यावश्यक स्वदेशी र विदेशी लगानी देशमा आउने छैन। देशमा पुँजी निवेश र पुँजी निर्माण हुने होइन, देशबाट पुँजी पलायन हुनेछ। पुँजीमात्र होइन, प्रतिभा पनि पलायन हुनेछ। फलतः ठुल्ठूला व्यावसायिक कम्पनी, उद्योगधन्दा र बैंकहरूले आफूलाई चाहिने राम्रो जनशक्ति बजारमा पाउन छाड्ने छन्। जसबाट अन्ततः विकास निर्माणका कार्य, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना दुष्प्रभावित हुनेछ। समग्रमा, सार्वजनिक अधिकारी जोडिएको प्रमाण वा भरपर्दो सूचना नभए तापनि ‘जोडिने सम्भावना’ भन्दै आर्थिक, व्यावसायिक, पेशागत, सामाजिक क्षेत्रका गैरराज्य संस्थाका जोकोहीलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्नेछ।

वास्तवमा, आयोगको डर भ्रष्टहरूलाई मात्र हुँदैन, भ्रष्टहरू त बरु डराउँदैनन्। आयोगका ‘अति सक्रियता’ ले डराएका केही इमान्दारहरूसमेत भोलि आयोगले फाइल तानेर दुःख देला भनेर डराउँदै निर्णय नगरी बस्ने वा निर्णय गर्नबाट पन्छिने रोगले ग्रस्त छ हाम्रो मुलुकी प्रशासन। जसले गरेर सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टाका काम हुँदै नहुने वा ढिला हुने गरेका छन्। यस्तोमा गैरराज्य क्षेत्रका आर्थिक अवचलन पनि आयोगले हेर्ने भए त त्यसले आर्थिक विकासमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनमा समेत गम्भीर विचलन (डिस्लोकेसन) हरू ल्याउनेछ। किनकि त्यसबखत विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि टोले सहकारी संस्थासम्मका आर्थिक, व्यावसायिक वा सामाजिक सबै किसिमका संस्थामा कार्यरत व्यक्तिविरुद्ध रिस उठेका जतिले आयोगमा उजुर दिने संस्कृतिलाई जन्माउनेछ। अहिले नै पनि क्षेत्राधिकार नभएका विषयका र बेकामे उजुरी कति आउँछन् भन्ने कुरा त आयोगलाई नै राम्ररी थाहा छ। हाम्रो समाजको चरित्रै यस्तो जो छ।

अन्त्यमा
वास्तवमा ‘भ्रष्टाचार’ हाम्रो देशमा गैरराज्य क्षेत्रमा भन्दा राज्य क्षेत्रमा धेरै बढी छ किनकि गैरराज्य क्षेत्रका संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रणका उपाय सरकारीको तुलनामा धेरै प्रभावकारी हुन्छन्। राज्य क्षेत्रको तुलनामा त्यहाँ दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था हुन्छ, छिटो वृत्ति विकासका अवसर हुन्छन्, आकर्षक तलव र सुविधा हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँका कर्मचारी राज्य क्षेत्रका कर्मचारीभन्दा बढी अनुशासित, जाँगरिला र काम गर्ने उत्प्रेरणाले युक्त हुन्छन्। त्यहाँ हरेकको उपर निगरानी, नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सुपरीवेक्षक हुन्छ, जसले परिणामका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्छ।

सर्वोच्च व्यवस्थापक भन्दा माथि समेत मालिक/सेयरधनी आफैँ वा उनीहरूका विश्वासपात्रहरू रहेको सञ्चालक समिति हुन्छ। सञ्चालकले पनि कर्तव्य पूरा नगरे वा लक्ष्यका आधारमा प्रगति गर्न नसके साधारणसभाले उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, गर्न पाउँछ। जनशक्तिको भर्ना, कार्य विभाजन, बर्खास्तीदेखि खरिद र ठेक्कापट्टासम्मका हरेक कुरामा तुरुन्त र चाहेको निर्णय लिन सकिने सहज स्थिति गैरराज्य क्षेत्रमा हुन्छ जुन सरकारी क्षेत्रमा हुँदैन। ठगी, करार तोडेको, धोकाधडी जुन ऐनअन्तर्गतको कसुर हुन्छ, सोही ऐनबमोजिम अदालतसम्म मुद्दा लैजान र संस्थाभित्रको कथित भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्र आफैँ सक्षम हुन्छ। यो सब प्रबन्ध र प्रक्रियालाई विस्थापन गरेर निजी क्षेत्रको आपसी आर्थिक क्रियाकलापमा हुन सक्ने अपचलनमा आयोगलाई घुसाउने गल्ती नगरौँ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०३:४३ सोमबार