उपलब्धि गुम्ने खतरा
एकातिर मलेसियासँगको एमओयूलाई ऐतिहासिक भन्ने र अर्कोतर्फ के समस्या आएको हो, त्यसलाई सार्वजनिक नर्गदा वास्तविकता बुझ्न गाह्रो भयो
एकातिर मलेसियासँगको एमओयूलाई ऐतिहासिक भन्ने र अर्कोतर्फ के समस्या आएको हो, त्यसलाई सार्वजनिक नर्गदा वास्तविकता बुझ्न गाह्रो भयो
बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगी रोक्न विदेशबाट फर्केका महिलालाई कानुनी शिक्षा दिइएको छ।
नेपाली युवा रोजगारीमा जान थालेको करिब दुई दशकपछि गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी (एमओयू) भयो। त्यसअघि नेपालले लामो समयदेखि मलेसियासँग एमओयू गर्न खोजे पनि मलेसियाले अनेक बहाना निकाल्दै आलटाल गरिरहेको थियो।
प्रदेश २ मा लगानी भित्र्याउन र रोजगारीको सृजना गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र, वितीय संस्था र सेवाप्रदायक ‘एजेन्सी’हरुसंग साझेदारी गर्न लागेको छ। यसको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले वीरगन्जमा आयोजनाको गरेको दुई दिने कार्यशालामा शनिवार सम्पन्न भएको छ।
प्रेस युनियन नुवाकोटले शुक्रबार विदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटभाटमा सहमहामन्त्री महतले सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी पक्षबाट कुनै पहल नभएको आरोप लगाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको बहानामा अवैध रुपमा तेस्रो मुलुक लैजान लागिएका अवस्थामा २३ नेपाली चेलीलाई भारतको उत्तरी राज्य मिजोरमबाट आज उद्धार गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटे पनि विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्यामा भने गिरावट आउन सकेको छैन। पछिल्लो एक वर्षमा मलेसिया रोजगारी ठप्प भएका कारण त्यो मुलुक जाने युवा रोकिएका छन्। वैशाखको दोस्रो सातासम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका ४५ युवाको निधन भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले तीन संस्थाबीच सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्, एनएमबि बैंक र रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालबीच यस्तो सम्झौता भएको हो।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवा विदेश पलायन भइरहेको बेला औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना पञ्चकन्या ग्रुपले स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि प्लम्बिङ तालिम सञ्चालन गरेको छ। बेरोजगार युवालाई प्लम्बिङ तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउन ग्रुपले मुुलुकका विभिन्न सहरमा सीप सिकाइरहेको छ।
प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको सुहलियतपूर्ण कर्जामा करिब एक ऋण प्रवाह भएको छ। सरकारले सात प्रकारका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। सो क्षेत्रमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको यो अवधिमा एक अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको हो।
मजदुरी गरेर परिवार पाल्नका लागि बाँके जिल्लाबाट तेह्रथुम आएका कृपारु थारुलाई अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसबारे अत्तोपत्तो छैन्। उनलाई के दिवस, के सार्वजनिक विदा केहि मतलब छैन्। बरु उनलाई तिथि, मिति र घडीको पलाले झनै सताउँछ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको नदेखिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतले घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकामध्ये न्यायिक निकायबाट मुद्दा जितेका करिब ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ठूलो संख्याका श्रमिक पीडित भइरहेको बेला न्यायिक निकायसम्म पुगेका सीमित पीडितमध्ये निकै थोरैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको तथ्य फेला परेपछि सरकारले पीडितलाई हक दिलाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको पाइएको छ। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।