काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकामध्ये न्यायिक निकायबाट मुद्दा जितेका करिब ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ठूलो संख्याका श्रमिक पीडित भइरहेको बेला न्यायिक निकायसम्म पुगेका सीमित पीडितमध्ये निकै थोरैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको तथ्य फेला परेपछि सरकारले पीडितलाई हक दिलाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या लगायत केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत परिवर्तन गरिएका वैदेशिक रोजगारीका विषयमा केन्द्रित रहँदै मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले किओज फाउन्डेसनको सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो। फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसँगको अनुसन्धानमा न्यायाधीकरणले गरेका फैसलामध्ये १०.८१ प्रतिशत पीडितले मात्र ठगी गर्ने म्यानपावर र दलालबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेको जानकारी गराए। पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नुको मुख्य कारण पीडित काठमाडौं बाहिरका हुने र न्याय प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण राजधानीमा केन्द्रित हुनु हो। सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनका केही बुँदा संशोधन गरे पनि ती संशोधनमा सरकारले प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको समेत लुइँटेलले बताए।

‘विगतमा वैदेशिक रोजगार विभागले लिँदै आएका पीडितका उजुरी ऐन संशोधन गरी हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, संविधानमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको टुंगो न्यायिक निकायबाट मात्र हुने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीका कतिपय मुद्दामा एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुन्छ।’ वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टुंग्याउन अपनाइने प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाबारे नियमावलीमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार ऐनका विद्यमान समस्याबारे केन्द्रित रहँदै लुइँटेलले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बढी छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसँगको अनुसन्धानमा न्यायाधीकरणले गरेका फैसलामध्ये १०.८१ प्रतिशत पीडितले मात्र ठगी गर्ने म्यानपावर र दलालबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेको तथ्य फेला परेको हो

त्यस्तै घरेलु कामदारको हकमा लामो समयदेखि हुँदै आएको विवाद अन्त्यका लागिसमेत सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने औंल्याइएको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै संघीय संसद्का सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले निःशुल्क भिसा र टिकटको नाममा सर्वसाधारण भ्रमित भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्का सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले विस्तारै वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्दै लैजाने नीति लिएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई न्याय प्रदान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले वैदेशिक रोजगारीलाई नियमण र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्यको पक्षमा सरकार रहेको बताए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वैदेशिक रोजगारी देशका लागि आवश्यक हो वा होइन भन्नेबारेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। ‘यदि वैदेशिक रोजगारी आवश्यक होइन भन्ने लाग्छ भने म्यानपावर खारेजी गरी धरौटी फिर्ता हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने। शून्य लागतको बारेमा जोड दिनेहरूले कामदार भर्नाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

एक वर्षअघि मन्त्रालयले कामदारको मागपत्र ल्याउँदा दूतावासको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि यतिखेर दूतावासका कर्मचारी म्यानपावरको दलाल भएर काम गरिरहेको गुरुङले बताए। ‘अनलाइनबाटै मागपत्र प्रमाणित गरौं भन्दा गरिएन,’ उनले भने, ‘अहिले दूतावासका कर्मचारी नेपालका बैंकमा रहेका श्रीमतिका खातामा पैसा हाल्न पठाएर म्यानपावरको एजेन्ट भएर काम गरिरहेका छन्।’ सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मारमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारी, गैरसरकारी निकायको उत्तिकै रहेको बताए।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०२:४२ आइतबार