सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर नै म्यानपावरको धरौटी (नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित) ३० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी पाँच करोड रूपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कोतिर कोरोनाविरुद्ध खोपको जोहो हुन नसक्दा सन् २०२२ पछि मात्र नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने सम्भावना छ।
दक्षिण एसियाका जुन मुलुकमा खोप छिटो उपलब्ध हुन्छ, तिनै मुलुकका कामदारले विदेशमा रोजगारी पाउने सम्भावना देखिएको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालबाट रोजगारीको अवसर खोज्दै वार्षिक करिब पाँच लाखको संख्यामा बिदेसिन्थे। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ९३ हजार आठ सय ८० नेपाली बिदेसिएका थिए भने चालु आवको सोही अवधिमा ७७ हजार १२ जना बिदेसिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले रोजगारीका लागि आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य गरेका छन् भने साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन पनि सोही बाटोमा अघि बढेको व्यवसायीले बताएका छन्।
सुरुमा नेपालले कोरिया पठाउन चासो दिएको थिएन भने पछिल्लो समयमा कोरिया सरकारले नेपाली कामदार लैजान चासो देखाएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न कोरियाले केही सर्त अघि सारेर छलफल सुरु भएको बताए।
१५ महिनादेखि कोरिया रोजगारी बन्द छ। कोरिया रोजगारी स्थगित हुँदा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार अन्योलमा परेका छन्।
कोभिड १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले१० दिनको होटल क्वारेन्टिन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
विश्वका सबैजसो देशमा विदेशी नागरिकले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरेको खण्डमा तिनलाई देशनिकाला गर्ने चलन हुन्छ।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी बनाउन थालिएको पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणउन्मुख हुँदा समेत तयार हुन सकेको छैन।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गरी पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउन माग हुँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाको न्यूनतम उमेर २४ वर्ष तोकेको छ। इजरायलमा केयरगिभरमा जान भने २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ। जब कि अन्य जुनसुकै देशमा जान उमेरको मापदण्ड छैन।
सरकारले २०७८ भित्र पाँच सयलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाउने लक्ष्य राखेको छ। रोजगारीका लागि त्यहाँ जानेहरूमा अधिकांश केयरगिभर हुनेछन्। केयरगिभरको काम इजरायलमा बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नु हो।
कोरोनाअघि दैनिक १५ सय हाराहारी श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिन्थे। मंसिरपछि दैनिक ६–७ सय बिदेसिने गरेको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आउँदा आगामी दिनमा रेमिटेन्स घट्न सक्ने अनुमान छ। तर अहिलेसम्म रेमिटेन्स आप्रवाहमा खासै गिरावट आइसकेको छैन।
