कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गर्न खोजिएको पुनर्एकीकरण योजना अलमलमा परेको छ।  

सरोकारवाला निकायले व्यापक रूपमा आवाज उठाएपछि पाँच महिना पहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनर्एकीकरणका लागि पहल थालेको थियो। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाउनेप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा पुनर्एकीकरण योजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरिएको छ।  

पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्ष्य गरी पुनर्एकीकरण योजना बनाउन पहल गरिएको थियो। दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदा पुनर्एकीकरण योजना अघि बढ्न नसकेपछि अब बन्ने त्यस्ता योजनाको के अर्थ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ। बोर्डले पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त निर्देशिका तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको बेला अनावश्यक अलमल गरेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सात महिनाअघि रोजगारी गुमेका कारण दुबईबाट फर्केका धादिङका राजन बुर्लाकोटीले पुनर्एकीकरण योजना पर्खंदा पर्खंदा हैरान भइसकेको बताए।  

‘सरकारले महामारीका कारण समस्यामा परेका अधिकांश उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकालाई कुनै सहयोग नगर्दा दुःख लागेको छ।’ रोजगारी गुमाएर फर्कंदा समेत सरकारले निकै महँगो हवाई भाडा तोकेको बताउने बुर्लाकोटीले श्रमिकका आफन्त पहुँचवाला निकायमा नहुँदा हेपाहा व्यवहार भइरहेको गुनासो गरे।  

पुनर्एकीकरण निर्देशिका बन्ने तयारी हुँदै गर्दा मन्त्रालयबाट भने तीनजना मन्त्री बाहिरिएका छन्। रामेश्वरराय यादव श्रममन्त्री हुँदा स्वीकृतिका लागि पुनर्एकीकरण मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको थियो। त्यसपछि श्रममन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरी र विमल श्रीवास्तव पनि बाहिरिइसकेका छन्। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार हुने ठानेर निर्देशिकाको आवश्यकता ठानिएको थियो।  

बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई समेट्न बृहत् योजना आवश्यक पर्ने ठानेर निर्देशिका आवश्यक परेको बताए। निर्देशिकाले अन्तिम रूप लिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने कर्मचारीको भनाइ छ।  

विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिए वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा समेट्न नसके समस्याले विकराल रूप लिने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत निकायले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्याका युवा फर्कने सम्भावना देखिएको छ।  

कैयौं गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट नयाँ कामदार लैजान नथालेका कारण घर फर्कन खोज्ने उतै रोकिएका छन्। मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम काउन्सेलर दीपक ढकाल मलेसिया सरकारले कोरोना महामारीपछि नयाँ श्रमिकको आवागमनका रोक लगाएका कारण पुरानैले काम गरिरहेको बताए। ‘रोजगारदाताबाट बहिर्गमनको अनुमति पाउन सक्ने श्रमिक मात्रै घर फर्कन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यले चाहेर पनि घर फर्कन पाइरहेका छैनन्।’ मलेसियाजस्तै समस्या थुपै्र अन्य मुलुकमा पनि रहेको बताइन्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न धेरै गन्तव्य मुलुकले आवागमनमा कडाइ गर्दा घर फर्कन खोज्ने श्रमिक रोकिएका छन्। श्रमविज्ञहरू आवागमन सहज हुनेबित्तिकै ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारी त्यागेर घर फर्कने सम्भावना रहेको बताउँछन्।  

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई काम दिन नसके अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५५ लाख नेपाली गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अझै पनि २५–३० लाख उतै रहेको अनुमान छ। विभागले विदेश जानेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्दा विदेशमा भएकाको यकिन तथ्यांक छैन।  

यात्रा सहज हुनेबित्तिकै एकैचोटि ठूलो संख्यामा कामदार विदेशबाट फर्कन सक्ने भएकाले विज्ञहरूले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेका छन्। असारमा सर्वोच्च अदालतले विदेश गएको एक वर्षभित्र रोजगारी गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिन र अन्य रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिइसकेको छ।  

बोर्डका अनुसार विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकामध्ये हालसम्म तीन सय २६ लाई निःशुल्क उद्धार गरिएको बताए। विदेशबाट फर्कनेलाई स्वदेशमा उद्यम वा रोजगारमूलक कार्यमा समेट्न पुनर्एकीकरणसम्बन्धी योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता परेको हो।  

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६० प्रतिशतले घटे

कोरोना महामारीले गर्दा निकै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६० प्रतिशतले घटेको छ। महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द, लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याको घटेको हो।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनाको अवधिमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६० प्रतिशतले गिरावट आएको हो । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट रोजगारीको अवसर खोज्दै वार्षिक करिब पाँच लाखको संख्यामा बिदेसिन्थे। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ९३ हजार आठ सय ८० नेपाली बिदेसिएका थिए भने चालु आवको सोही अवधिमा ७७ हजार १२ जना बिदेसिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  

त्यस्तै, बिदामा आएका र पुनः श्रम गर्न जानेको संख्या पनि चालु आवमा ४९ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्षको १० महिनाको अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या एक लाख ७५ हजार पाँच सय ५१ थियो। चालु आवमा घटेर ८९ हजार पाँच सय ५४ मा सीमित भएको छ। १० महिनामा मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, बहराइनजस्ता मुलुक जानेको संख्या निकै घटेको पाइएको छ।  

चालु आवको १० महिनामा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिई साउदीमा ४४ हजार आठ सय, कतारमा ४७ हजार, युएईमा ४५ हजार आठ सय, मलेसियामा पाँच हजार एक सय, बहराइनमा चार हजार पाँच सय, ओमानमा तीन हजार र कुवेतमा दुई हजार चार सयले नेपाली गएका छन्।  

प्रकाशित: २२ असार २०७८ ०१:०० मंगलबार