पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी बनाउन थालिएको पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणउन्मुख हुँदा समेत तयार हुन सकेको छैन।  

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृतिका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चार महिनाअघि नै पठाएको थियो। महामारीका कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले तुरुन्त निर्देशिकाले अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा गरिएको बेला मन्त्रालयले अनेक बहाना निकालेर अलमल गरिरहेको छ।  

तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवको पालामा नै निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पुगेको थियो। तर त्यसयता उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व तीन जनाले गरेका छन्। यादवपछि गौरीशंकर चौधरी र अहिले विमल श्रीवास्तव श्रममन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।  

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार हुने ठानेर निर्देशिकाको आवश्यकता ठानिएको थियो। पुनर्एकीकरणका लागि सुरुमा बोर्डले कार्यविधि बनाएको थियो। बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई समेट्न वृहत योजना आवश्यक पर्ने ठानेर मन्त्रालय निर्देशिका निर्माणमा जुटेको बताए। ‘कार्यविधि स्वीकृत गरेको भए मन्त्रालय एक्लैले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिको साटो निर्देशिका नै बन्ने भएपछि सरोकारला सबै निकायको पुनर्एकीकरणमा भूमिका हुन्छ।’ बोर्डले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको साटो निर्देशिका नै जरूरी ठानेको हो।  

निर्देशिकाले अन्तिम रूप लिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने योजना छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा कसरी काम दिने भन्नेबारेमा पुनर्एकीकरण निर्देशिका केन्द्रित हुने बताइएको छ।  

विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिए वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा समेट्न नसके समस्याले विकराल रूप लिने धेरैले आशंका गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्याका युवा फर्कने सम्भावना देखिएको छ।  

यद्यपि कैयन गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट नयाँ कामदार लैजान नथालेका कारण घर फर्कन खोज्ने उतै रोकिएका छन्। मलेसियास्थित नेपाली राजदूताबासका श्रम काउन्सेलर दीपक ढकाल मलेसिया सरकारले कोरोना महामारीपछि नयाँ श्रमिकको आवागमनका रोक लगाएका कारण पुरानैले काम गरिरहेको बताए।  

‘रोजगारदाताबाट बर्हिगमनको अनुमति पाउनसक्ने श्रमिक मात्रै घर फर्कन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यले चाहेर पनि घर फर्कन पाइरहेका छैनन्।’ मलेसियाजस्तै समस्या थुप्रै गन्तव्य मुलुकमा रहेको बताइन्छ।  

कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न धेरै गन्तव्य मुलुकले आवागमनमा कडाइ गर्दा घर फर्कन खोज्ने गन्तव्य मुलुकमै रोकिएका छन्। श्रम विज्ञहरू आवागमनका केही सहजता हुनेबित्तिकै ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारी त्यागेर घर फर्कने सम्भावना छ।  

विदेशको रोजगारीबाट घर फर्किएकालाई काम दिन नसके अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५५ लाख गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अझै पनि २५–३० लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ। विभागले विदेश जानेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्दा विदेशमा भएकाको यकिन तथ्यांक थाहा पाउन कठिन छ।  

पहिलो लहरको कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म बर्सेनि करिब पाँच लाख (नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृति) युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे। महामारी सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या न्युन छ। मंसिरपछि विदेश जानेको संख्यामा केही बढ्न थालेको बेला पुनः दोस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिएकाले समस्या झनै बढ्ने अनुमान छ।  

कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने गिरावट आइसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब चार अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आव २०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएकोमा गत वर्ष अठ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। चालु आवमा पनि रेमिटेन्समा गिरावट आइसकेको छैन। रेमिटेन्समा गिरावट नआउनुको कारण विगतमा हुन्डीमार्फत आउने रेमिटेन्स कोरोनापछि बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।  

वैदेशिक यात्रा सहज हुनेबित्तिकै एकैचोटी ठूलो संख्याका युवायुवती विदेशबाट फर्कनसक्ने भएकाले विज्ञहरूले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेका छन्। असारमा सर्वोच्च अदालतले विदेश गएको एकवर्ष भित्र रोजगारी गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिन र अन्य रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिइसकेको छ।  

बोर्डका निर्देशक सुवेदीले विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकामध्ये हालसम्म तीन सय २६ लाई निःशुल्क उद्धार गरिएको बताए। कोरोना महामारी सुरु भएयता विभिन्न मुलुकबाट करिब साढे तीन लाख घर फर्किएका छन्। विदेशबाट फर्कनेलाई स्वदेशमा उद्यम वा रोजगारमूलक कार्यमा समेट्न पुनर्एकीकरण सम्बन्धी योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता परहेको हो।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ ०३:५२ आइतबार