लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको बृहद नागरिक अभियान नेपालले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका परमादेश र फैसलाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमालाई संरक्षण गरेको जनाएको छ।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले दलीय अनुशासन विपरितको कार्यलाई संविधानले स्वीकार नगरेको तर्क गरेका छन्।
‘मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामीले गठबन्धन गरेका हौं। यसप्रति शंका–उपशंका नगरौं। ओली संविधानवादी, लोकतन्त्रवादी केही होइनन्, उनी मनपरी गर्ने अधिनायकवादी हुन्।’
जातीय पहिचानका प्रदेश स्वयं सम्बन्धित जाति या समुदायकै निम्तिसमेत घातक छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम त्याग्न योग्य छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ। बहुमत सदस्यहरु पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था छ।
विगतमा ओलीका कटु आलोचक र अहिले सारथि बनेका महतोले सरकारमा सहभागी भएलगत्तै मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने बताएपछि उनी विवादमा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमले निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने कथित निर्वाचनको घोषणामार्फत् देशमा संकटको सृजना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘बजेट सुनाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो। यसप्रति हामी जवाफदेही छौं। संसद् नभएको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।’
‘सरकारले संविधान मिचेका उदाहरण धेरै छन्। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि तीन वर्ष पदपूर्ति नहुँदा हामी कोही बोलेनौं। आफूलाई असर परेपछि मात्र धारा, कमा, फुलस्टप हेर्ने कुराले नै संविधानमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटनजस्तो निर्लज्ज काम गरेको बताएका छन्।
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाबमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारण विना सदन विघटन गरेको समूहको ठहर छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेको बताउँदै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रघात नभएको बताएका छन्।
जालझेलपूर्ण तरिकाले सत्तामा अडिरहेका ओलीबाट हुने निर्वाचनमा अन्य दलहरू जान तयार भए भने त्यो उनीहरूको राजनीतिक भविष्यको अन्त्य हुनेछ।
-480x320.jpg)
