लगानी कोषद्वारा ब्याजदर परिवर्तन
नागरिक लगानी कोषले साउन १ गते देखि लागु हुने सहभागीहरूलाई प्रदान गर्ने व्याजदर परिवर्तन गरेको छ।
नागरिक लगानी कोषले साउन १ गते देखि लागु हुने सहभागीहरूलाई प्रदान गर्ने व्याजदर परिवर्तन गरेको छ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा सम्पूर्ण रूपमा महिला कर्मचारीद्वारा सञ्चालित एनसेल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
५८ जना पालिका मातहतका करारका कर्मचारी हटाएको हो। विगतमा विनास्रोत भर्ना गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारी र गाउँपलिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार अवधी नथप्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ महिना बढेको तलब पाएपनि ६ महिना भने बढेको तलब नपाएको बालविकास सहजकर्ता संघर्ष समितिका संयोजक मञ्जु भट्टले बताइन्। नगरपालिकाको अघिल्लो सरकारले न्यूनतम तलबमा ७ हजार बढाएर दिने निर्णय गरेको भए पनि पछिल्लो ६ महिनाको तलब पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।
संघको उपसभापतिमा भीम कार्की, सचिवमा मानसिंह राई र कोषाध्यक्षमा मुना केदेम रहेका छन्। संघमा दालु शेर्पा, उमेश अधिकारी, टीकाराम दाहाल, प्रेमकुमार गुरुङ र नवराज आचार्य सदस्य रहेको पाथीभरा क्याम्पस प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज (नेक) दुवाकोट चाँगुनारायण भक्तपुर गठन गरिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी कानुनमा सहमति जुट्न सकेको छैन, यसबाट संसद्को चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता लागु हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली, २०७९ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रभु बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ। तर यो घोषणामै सीमित हुने सम्भावना रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
यसै पनि हामीकहाँ सार्वजनिक विदा धेरै छन्। बहुजातीय, वहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा सबैका चाडपर्व, दिवस आदिका निम्ति पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ। यी बिदा नघटाई दुई दिन बिदा दिँदा वास्तविक कार्य दिन २ सय १८ मात्र हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। झण्डै पाँच महिना बिदा दिएर नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो?
कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणापछि ९ सय १० कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केहीले निवेदनमा नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासलाई ध्यान दिइने बताएका छन्।