निरन्तरको संघर्षबाट राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा अहिले परिवर्तन गर्न खोजिएको श्रेष्ठको दाबी छ । यसबाट आम जनमानसमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
भारतको विहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले अर्को पटकबाट आफु विधान सभामा उम्मेदबार नबन्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कानुन कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
मोडल तथा अभिनेत्री परमिता राज्यलक्ष्मी राणा पुनः विवाद तानिएकी छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एक टिकटक भिडियोमा उनले दिएको टिप्पणीविरुद्ध खनिएका थिए। अभिनेत्री राणाले बुधबार टिकटकमा सेयर गरेको सो भिडियोमा एक प्रयोगकर्ताले दिएको प्रतिक्रियामाथि टिप्पणी गरेलगत्तै उनी विवादित बनेकी हुन्।
सुकुम्बासीका घर भत्काउने र चेपाङ युवालाई कुटीकुटी मार्ने काम गरेर सरकारले चितवनमा राज्यआतंक सिर्जना गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) चितवनले आरोप लगाएको छ । सोमबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्रान्तिकारी माओवादीले यस्तो आरोप लगाएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै अन्य सेवाबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्ने बाटो खोलिदिएपछि यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
भुवन केसीले आरोपको प्रतिवाद गर्दै लेखेका छन्, ‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा रोई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने । सामाजिक सन्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि !
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले स्वागत गरेको छ।
गएको करिब साढे दुई महिनासम्म बन्द रहेका भारतको दिल्ली राज्यका धार्मिकस्थलहरुका साथै मठमन्दिरहरु आजदेखि खुलेका छन्। भारत सरकारले आजदेखि यहाँका मन्दिरहरु खुल्ने भनी जानकारी दिएको छ।
अहिले देशको कुल श्रमयोग्य जनसंख्यामध्ये करिव ७१ लाख जनशक्ति रोजगार छन्। तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन्।
दुई जना व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको झापा जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेकी छिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग प्रतिथान आरडिटी ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्योभन्दा गुणस्तरीय किट पाँच सय ६५ रुपैयाँमा ल्याउने गरी सम्झौता भएको छ।
हेक्का रहोस्, यो राष्ट्र, नेपाल राज्यविहीनहरूको पनि हो । राज्य (सत्ता) जोसुकैले सम्हालोस्, तर राष्ट्र सबैको साझा हो ।
विपद्का बेला आहतलाई राहत उपलब्ध गराउनु मानव धर्म हो । त्यसमा पनि प्राकृतिक विपत्ति र महामारीबाट अधिक प्रभावित र यस्ता संकटमा सर्वाधिक जोखिममा रहने जनसंख्याको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ ।
(19)-480x320.jpg)
