डिङ्जी काउन्टी सरकारले दिएका स्वास्थ्य सामग्री फुङ्लिङ आई पुग्यो
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको डिङ्जी काउन्टी सरकारले ताप्लेजुङका लागि उपलब्ध गराएको आरडिटी किटसहितका सबै स्वास्थ्य सामग्री फुङ्लिङ आई पुगेको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको डिङ्जी काउन्टी सरकारले ताप्लेजुङका लागि उपलब्ध गराएको आरडिटी किटसहितका सबै स्वास्थ्य सामग्री फुङ्लिङ आई पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि परिस्थितिमा यो कार्यकाल सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग बाक्लिएको भेटघाटको सन्दर्भमा कांग्रेसले कुनैपनि हालतमा अहिले सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेकपाका अन्य नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटपछि भइरहेका अड्कलबाजीका बीच कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागि नहुने प्रष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा आत्महत्याका घटनाहरु बढिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एकहप्ताको अवधिमा दुई महिलाले आत्महत्या गर्दा फेसबुक लाइभ गरेको कुरामा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । पछिल्लो एक हप्तामा दाङ र चितवनका दुई महिलाले आत्महत्या गर्दा फेसुबकमा लाइभ गरेका थिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेको भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै सबै अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गरियो । बन्द रहेका अस्पतालका ओपिडी वैशाख पहिलो सातादेखि पुनः संचालन गर्न निर्देशन पनि दियो । त्यही अनुसार ओपिडी संचालनमा आए । तर, बिरामी भने उपचारका लागि ती अस्पतालमा जान डराउने गरेका छन् ।
मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राजनीतिक स्थिरता र विकासको चाहना राख्ने गरेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आमनिर्वाचनबाट जनताले स्थिर सरकार गठनका लागि अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन्। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनचाहना अनुसार आर्थिक विकास र समृद्धि त भएन नै, उल्टै सत्तारुढ दलभित्रको कलहले कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेका छैनन्।
स्थिर सरकार बनेपछि विकास निर्माण सहज हुन्छ, सरकारले राम्ररी काम गर्छ र मुलुकले समृद्धि मार्गमा अग्रसर हुने मौका पाउँछ भन्ने आशा मृगमरीचिका बन्न पुगेको छ। सत्ता स्वार्थले आक्रान्त अहिलेको राजनीति फेरि उही पुरानै गुट, फुट र विभाजनको राजनीतितर्फ अग्रसर भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका संघीय र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर बजेट ल्याएका छन। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमणले देशको अथतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी वर्षका लागि प्राथमिकता फेरिएका छन्।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै राजधानीमा युवाहरूको अनसन चलिरहँदा त्यसकै समर्थनमा पोखरामा पनि युवाहरूले रिले अनसन थालेका छन्। सातजना युवायुवतीले पोखराको मुस्ताङचोकमा विहीबार बिहानदेखि रिले अनसन थालेका हुन्। युवाहरुले पहिलो दिन सातघण्टे रिले अनसन थालेका छन्।
सरकारले कोरोन संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै राजधानीमा युवाहरुको अनसन चलिरहँदा त्यसकै समर्थनमा पोखरामा पनि युवाहरुले रिले अनसन थालेका छन्। सातजना युवायुवतीले पोखराको मुस्ताङचोकमा विहीबार बिहानदेखि रिले अनसन थालेका हुन्। युवाहरुले पहिलो दिन सातघण्टे रिले अनसन थालेका छन्।
सडकमै सुतेर, पम्प्लेट बाँडेर सरकारविरुद्ध गर्दै आएको सडक प्रदर्शनलाई युवाहरूले फरक रूप दिएका छन्। १ महिनादेखि देशभर सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्दै आइरहेका उनीहरू आफ्नो माग पूरा गराउन ६ दिनदेखि अनशन बसिरहेका छन्।
लकडाउन अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ सम्बन्धी ४२ वटा रिट निवेदन दर्ता भए। चैत ९ देखि जेठ २१ सम्म कोभिड–१९, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र दर्ता गरिएका थिए। त्यसमध्ये २३ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
स्थानीय सरकार बनेको ३ बर्ष बितेको छ। तर सिंहदरबार भनिए पनि नागरिकले आधारभुत सेवा भने सहजै पाउन सकेका छैन््। नागरिकलाई सेवा सुविधा गाउँघरमै पाउने भने पनि धेरै जसो स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।
केपी ओली नेतृत्व सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ। सरकारको कामलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। सदनमा असन्तुष्टिका स्वर चुलिँदै गएपछि त्यसलाई छल्न सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा लागेको हो।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ का बिरामी उपचारको नयाँ प्रोटोकल जारी गर्दै मेथाइलप्रिडनिसोलोनको विकल्पमा डेक्सामेथोन प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रदेश १ सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद आक्रामक बन्दै गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभामा बोल्ने अधिकतर नेकपा सांसद विपक्षीहरुभन्दा कडा रुपमा सरकारमाथि खनिन थालेका छन्।