नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार होः उपाध्यक्ष नेम्वाङ
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताएका छन।
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताएका छन।
संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन्। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्।
बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शीतलनिवास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ब्लन्डर (गल्ती) को संज्ञा दिएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै पाच प्रश्न गरेका हुन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकको नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। अघिल्लो संसद्मा पारित भएको विधेयक अघिल्लो संसद्कै कार्यकालमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने तर प्रमाणीकरण नभई रोकिएको यो विधेयकलाई फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा होइन नयाँ संसद्बाट पारित भएर जानुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलको माग छ।
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा साउनदेखि थन्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल-भारत नेपालगन्ज जमुनाह नाकाबाट भित्र्याउन लागेको ५४ हजार किलो चामल गुणस्तरहीन भएको भन्दै नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ।
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
रोजगारीका राम्रा गन्तव्य मानिएका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कुबेतले कोरोनाविरुद्ध खोप नलगाएकालाई प्रवेश नदिने यसअघि नै घोषणा गरेका छन्। कतिपय मुलुकले खोप लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेका छन्।
वाग्मती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रमुख प्रसाईंले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बुधबार बसेको वाग्मती प्रदेशको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभामुख सानुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने निकायले नै गुहणस्तरहीन चिनीलाई खानयोग्य भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।
संसद्बाट पारित भए पनि सभामुखबाट प्रमाणित हुन नसकेकामध्ये चार विधेयक बुधबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।
