खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने निकायले नै गुहणस्तरहीन चिनीलाई खानयोग्य भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। आयातकर्ता व्यापारीसँगको मिलेमतोमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन चिनीलाई खानयोग्य भएको प्रमाणित गरेको आरोप लागेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।

भारतको उत्तर प्रदेशबाट आयात भएको ७२ मेट्रिक टन चिनी धनुषाको जलेश्वर नाकाबाट ल्याइएको थियो। चिनीको मूल्य करिब ६० लाख रुपैयाँ पर्छ। सम्भावली सुगर लिमिटेड भारतबाट अनुष्का मल्टिपर्पोज प्रालिले किनेको थियो। जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गुणस्तरहीन चिनी भएकाले नष्ट गर्न सुझाए पनि विभागले खानयोग्य भनेपछि यो विषय बल्झिएको हो।  

आयोगले चिनीको परीक्षणसहित विभागका अधिकारीमाथि पनि छानबिन थालेको छ। खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले परीक्षण गर्दा खानयोग्य नभएको प्रमाणित गरेको चिनीलाई विभागले खानयोग्य भनेपछि प्रश्न उठेको थियो। जलेश्वर कार्यालयको प्रतिवेदनको आधारमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि आयातकर्ता विभाग पुगेका थिए। विभागमा ‘सेटिङ’ मिलाएर खानयोग्य भनेको आरोप लागेपछि उक्त मुद्दा अख्तियार पुगेको छ।  

चिनीको गुणस्तर विवादका विषयमा छानबिन सुरु गरेको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए। ‘बरामद गरिएको चिनीको गुणस्तरको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘स्थलगत अध्ययनदेखि चिनीको परीक्षणसम्म गर्छौं।’

गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठाउँदै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बारा पथलैयाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। व्यवसायीको दबाबपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागमा पठाएको थियो। चिनीलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्यसहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा खानयोग्य प्रमाणित गरेको आरोप लागेको छ। यस विषयमा वैद्यलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ छ। विभागले ‘आयात–निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणीकरण प्रणाली निर्देशिका, २०६३’ अनुसार चेकजाँच गरेर खाद्य, अखाद्य छुट्ट्याउने गरेको छ।

गुणस्तरहीन चिनीलाई खानयोग्य भनेकाले विभागका अधिकारीको बदनियत देखिएकाले कारबाहीको प्रक्रियामा छ– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

विभागका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा परीक्षणको विषयमा प्रश्न उठेपछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।  मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वको छानबिन समिति समितिले उक्त चिनीको म्याद सकिएको, बोरामा लेबल, ब्याच नम्बर प्रस्ट नभएको उल्लेख छ। रेग्मी सरुवा भएर अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छन्। चिनीको प्रयोग गर्ने मिति सकिएकाले बोरा केरमेट गरेर यहाँ बिक्री गर्न खोजिएको थियो।  

समितिले प्रयोगशालामा चिनी परीक्षण गर्दा विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरको प्रमाण पत्र दिएको भन्दै कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिले पदीय जिम्मेवारी विपरीत काम गरेको आरोपमा महानिर्देशक वैद्यसहित चारजनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। ‘चिनी परीक्षण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थियौं,’ समितिका अधिकारीले भने, ‘कारबाही अघि बढाउने काम मन्त्रालयको हो।’ ती अधिकारीका अनुसार विभागका अधिकारीले निर्देशिका विपरीत परीक्षण गरेको पाइएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले गत फागुनमा नियन्त्रणमा लिए पनि लकडाउनका कारण छानबिन लम्बिएको थियो।  

समितिले महानिर्देशक वैद्य, प्रयोगशाला प्रमुख राकेशकुमार त्रिपाठी, खाद्य दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखामा कार्यरत वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत किशोर केसी, गुणस्तरहीन चिनी आयातका लागि अनुमति प्रदान गर्ने निरीक्षण अधिकृत भीम पुलामीलाई दोषी देखाएको छ।

समितिको सिफारिस बमोजिम विभागका महानिर्देशक वैद्यलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। वैद्यको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरको छ।  

गुणस्तरहीन चिनीलाई खानयोग्य भनेकाले विभागका अधिकारीको बदनियत देखिएकाले कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘समितिको सिफारिसका आधारमा कारबाही प्रक्रियामा छौं,’ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले भने, ‘प्रक्रिया पु¥याएर निर्णय गर्छौं।’ स्रोतका अनुसार महानिर्देशक वैद्यले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर कारबाहीबाट जोगिन चलेखल गरिरहेकी छिन्।

भन्सारका अधिकारी समेतको मिलेमतोमा नेपाल भित्र्याएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले उत्तर प्रदेशको चिनीको सेटिङमा नेपाल भित्राएर बिक्री गर्न जलेश्वर भन्सार हुँदै नेपाल ल्याएको बताए। ‘काठमाडौं लाने चिनी पश्चिमका नाका (नेपालगन्ज, भैरहवा) छाडेर पूर्व ल्याइयो,’ अधिकारीले भने, ‘भन्सारले मिलेमतोमा छाडे पनि हामीले सूचना गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बाराबाट समातेको थियो।’  

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०३:१४ शुक्रबार