प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित् गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन्।
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
अझ महामन्त्री थापा आबद्ध गुटमा सरकारमा सहभागी हुने तीव्र मतभेद बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयले कांग्रेसबाट मन्त्री थपिने विषय अन्योलमा परेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।
संवैधानिक परिषद्को बैठक शुरु भएको छ। बैठक आज बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री संसदमा स्वयंलाई प्रस्तुत गर्न रुलिङ माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा, व्यवस्था र अधिकारविपरीत राजनीतिक निर्णय लिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थालेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।
सरकारले संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता लिएको छ।
मधेस प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। नवनिर्वाचित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुन लागेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
राज्यका संस्थाहरूमा विचलन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको परिणाम आमनागरिकले दुःख पाएका छन्।
सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशिता माथी नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको नेकपा एमालेले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमार्फत प्रकट गर्न थालेको छ।
