आठ अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरुले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको संयुक्त रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरुको बैठकले निर्वाचनको अनुगमनको लागि सबै आयोगले एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर निर्वाचन को अनुगमन गर्ने तथा सोको मूल्यांकन गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ्र निर्वाचनको बेला संवैधानिक आयोगहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार लगायतको विषयहरुमा गम्भीर भएर साझा संयन्त्र बनाइ अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशिता माथी नै प्रश्न उठेको बताएका छन्। सो बैठकले समानुपातिक समावेशितालाई राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा नलिएको समेत निष्कर्ष निकाल्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७९ ०५:०४ शुक्रबार
