महालेखामा कार्यवाहकमाथि कार्यवाहक
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आठ संवैधानिक आयोगहरुले संयुक्त रुपमा आगामी चुनावको अनुगमन गर्ने
सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशिता माथी नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिः पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ।’
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा २० जनालाई नियुक्त गरेकी छन्। संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गते बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी हुन्।
संवैधानिक परिषद्ले गर्यो लोकसेवालगायत आयोगहरूमा पदपूर्ति सिफारिस
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।
बलमिच्याई गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारीपनः नेपाल
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महामारी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नदिएर अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
लोकसेवा आयोगः पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच दिनमात्र
लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्य अवधि चैत १० गते सकिँदैछ। त्यसकारण चैत ११ बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले जानकारी दिए।
विवादका बीच संवैधानिक आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले लिए शपथ
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशबमोजिम संवैधानिक आयोगहरूका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले आज शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार ९ बजे शपथ गराएका हुन्।
संवैधानिक आयोगको नियुक्तिः सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आपत्ति
संवैधानिक परिषद् बैठकमा तीन जनाको निर्णयले संविधानविपरीत ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको कुरालाई वैधता दिने प्रयासमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना देखिएका छन्।
सांसद चौधरीको प्रश्न : गाडी किन्न कसैलाई सोध्न नपर्ने?
संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन्। २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन्।
संवैधानिक आयोगमा समयमै पदाधिकारी र बजेट उपलव्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या
संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी र बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले आयोगहरुलाई अधिकार पनि नदिने तथा पदाधिकारी र बजेट समेत समयमा नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो। आयोग गठन भएको लामो समय वित्दा समेत अझै धेरै आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु पूर्ति गरिएको छैन्।