निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा, व्यवस्था र अधिकारविपरीत राजनीतिक निर्णय लिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थालेको छ। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पनि विभिन्न दलका स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक निर्णय लिँदै आएको आयोगले उपराष्ट्रपतिका विषयमा संविधानको व्याख्या आफूअनुकूल गरेको छ। पछिल्लो दिनमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत प्रभावित गर्नेगरी आयोगको पदाधिकारी बैठकले शुक्रबार उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानका कुनै पनि धारामा विवाद भए त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको अधिकार र सीमाबाहिर गएर राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको जनाउँदै फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। आयोगको शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै उनले पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको गलत व्याख्या गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले फरक लिंग हुनुपर्ने जनाउँदै दलीय स्वार्थ र चाहनाको पक्षपोषण गर्न खोजेको देखिएको छ।

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले खसआर्य पुरुषबाहेक उपराष्ट्रपतिमा जसले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने बताए। ‘संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्थामा बढी व्याख्या गरेर जटिल बनाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको बर्खिलापमा जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठन भएको आठ दलीय कार्यदलको शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ संविधान र कानुनको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ। अहिलेको गठबन्धनलाई अप्ठेरो पार्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यसहित आयोग र पदाधिकारीको धारणा आएको बैठकमा सहभागी नेताहरूको बुझाइ छ। ‘कसैलाई यो गठबन्धन निर्माण भएको मन परेको छैन होला,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आफ्नो अनुकूल वा चाहेको व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन्दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको पनि हुन सक्ने भयो। आफ्नो चाहना पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’

आठ दलीय कार्यदलको बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति खड्काले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्छ भन्ने भनाइ संविधानअनुकूल नरहेको बताए। ‘फरक लिंग वा फरक समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था जे छ, त्यो व्यवस्थाको विपरीत निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि खड्काले भने, ‘समाचारहरूमा प्रमुख आयुक्तले बोल्नुभयो भन्ने खबर आएको छ। उहाँले गरेको कुरा मुलुकको वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुकूल छैन।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले पनि संविधान र कानुनको मर्म तथा भावनाअनुसार नै उपराष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन्। कार्यदलको बैठकपछि बस्नेतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको वक्तव्य पनि संविधानभन्दा बाहिर नरहेको बताए। ‘वक्तव्यभन्दा पनि हामीले संविधान र कानुनअनुसार चयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले मान्ने भनेको संविधान र कानुन हो। यसबारे संविधान र कानुनमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ। त्यसैअनुसार नै उम्मेदवार चयन हुन्छ। आयोगको वक्तव्य पनि संविधानअनुरूप नै छ। अन्यथा केही भए त्यसलाई आधार मान्न सकिँदैन।’

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा यस दफाबमोजिम उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो, सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस–आर्य समावेसी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेको आयोगले जनाएको छ। ‘स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस–आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७९ ०१:०० शनिबार