ठूलो सङ्घर्ष पछि गैरआवासीय नेपालीले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन्ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले गैरआवासीय नेपालीले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले गैरआवासीय नेपालीले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई संरचनात्मक समाधान गर्न ढिलो गरेमा देश अरू संकटमा जान्छ। विकल्प एउटै छ, त्यो हो-एकात्मक प्रणालीमा जानु।
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याई गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन्।
२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परिषद्को बैठक बसेको हो।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। बैठक साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ। प्रधानन्यायाशीध सिफारिसलगायत विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।
प्रमुख दलका नेताको कामकारबाहीबाट आमवितृष्णा प्रकट भइरहँदा पनि अझै चेतेको देखिँदैन। मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई लयबद्ध गराउनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई थप विकृत तुल्याउन उद्यत छन्।
संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार ५ बजे बस्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठक भने निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। आज बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने छ। परिषद्को बैठक अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार अपराह्न बस्ने गरी बोलाएका छन्।
कोसी प्रदेशमा गत बिहीबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरे। चार दलको समर्थन लिएर गएका उनलाई प्रदेश प्रमुखले बहुमतका आधारमा मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा परेको छ। लामिछानेको सांसद पदको योग्यतासम्बन्धमा युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ती हुने गरेको दावी गरेका छन।
