कोसी प्रदेशमा गत बिहीबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरे। चार दलको समर्थन लिएर गएका उनलाई प्रदेश प्रमुखले बहुमतका आधारमा मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। अहिले मुख्य मन्त्रीको यही काम संविधानविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। शुक्रबार कोसी प्रदेशका एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट दर्ता गराइएको रिट निवेदनमा आइतबार पेसी तोकिएको थियो। तर आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएपछि यसको सुनुवाइ मिति सरेको छ।

प्रदेश प्रमुखको यो काम विवादित भइ अदालत पुग्नुमा संविधानमाथि भएको बलमिच्याइँ मुख्य कारण हो। एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमतसहित सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। उक्त आह्वान अवधिमा ४ दल सम्मिलित गठबन्धनले बहुमत दाबी गर्दै सरकार प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। जसमा प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर छ।

संविधानको धारा १८६ मा ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भइ मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने पद हो। तर संविधानमै यसरी स्पष्टसँग लेखिएको विषयसमेत ख्याल नगरी सरकार गठन जस्तो गम्भीर विषयमा कुनै एक पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु सरासर संविधानमाथि बलमिच्याइँ हो।

ओखलढुंगा १(२) बाट माओवादीतर्फबाट विजयी बाबुराम गौतम सभामुख भएपछि गएको पुस २८ गते दलको सदस्यता त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। उनी दलको सदस्य नरहेसँगै यो प्रदेशमा माओवादीका १ जना घटेर १२ जना मात्र रहेपछि केन्द्रमा गठबन्धनद्वारा सत्ता चलाइरहेका दलहरूसँग कोसी सरकार गठनका लागि एक मत अपुग भएको हो। यही अवस्थामा संविधान कुल्चँदै र आफूखुसी व्याख्या गर्दै सभामुखलाई समेत गनेर सरकार गठन गरिनु संविधान उल्लंघन हो।

यसरी संविधानलाई चुनौती दिनेमा धेरै गल्ती सभामुखको देखिए पनि प्रदेश प्रमुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। कसैले बहुमत दाबी गरेपछि त्यो सूची वैधानिक छ वा छैन, त्यो सूचीमा आबद्धहरूकै आधारमा नियुक्ति दिँदा यसबाट संविधान मिचिन्छ कि मिचिन्न जस्तो ख्याल उनैले गर्नुपर्थ्याे। हाम्रो संविधानले मुलुकका राष्ट्रपतिलाई कानुनको संरक्षक मानेको छ। प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि मानिन्छन्। त्यसैले उनले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै एक पक्षको पोषणका लागि आँखा चिम्लेर मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति दिलाउनु लापरबाही हो। अझ त्यसमाथि उनलाई यसअघि नै सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानबारे मुख्य प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरूले ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका थिए।

सभामुख र प्रदेश प्रमुख मात्र होइन, वर्तमान सत्ता साझेदारहरू संविधान मिच्ने यो होडबाजीमा सबै भन्दा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। सत्तासाझेदारहरूले बैठक गरेर सभामुखलाई समेत समावेश गरी मुख्य मन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसैले कोसी सरकार गठनका क्रममा संविधान मिच्ने कामको श्रीगणेश केन्द्रदेखि नै भएको देखिन्छ। यसरी सत्ता प्राप्तिकै लागि संविधानलाई बलि चढाउने कार्यमा संलग्न यी सबै सजायका भागिदार छन्।

सत्ताको नेतृत्व गर्नु ठूलो कुरा होइन। संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सत्तामा रहनु र बाहिर पर्नु सामान्य विषय हुन। सत्तामा पुग्न संविधान उल्लंघन गर्नुले गलत संसदीय परम्परा बसाएका छ। विगतमा संविधान उल्लंघन गर्दै संघीय सरकारले संसद विघटन गरेको हो। त्यस्तो अभ्यास प्रदेश संसद र सरकारले नसिक्नु पर्ने हो। केही व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको हितका लागि संविधानमाथि गरिने खेलवाडले निम्त्याउने क्षति अपुरणीय हुन्छ।

उसै त कम्युनिस्टहरू संसद्लाई उपयोग मात्र गर्छन्, उनीहरूलाई यसप्रति अपनत्व छैन भन्ने आरोप छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कोसीका सभामुख बाबुराम गौतम दुवै माओवादी दलसँग सम्बद्ध छन्। अहिलेको अभ्यासले त्यही आशंकालाई पुष्टि गर्छ। तथापि, यसपटक माओवादी केन्द्रको मात्र होइन समग्र सत्ता गठबन्धनका कारण यो अभ्यास भएकोले दोष सबैलाई जान्छ। लोकतन्त्रमा सत्ताको अवसर आइरहन्छ। तर, त्यो अवसरलाई कसरी उच्च मूल्यका साथ उपयोग गयरिन्छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यो सवाल अदालत पुगेको छ। अदालत संविधान÷कानुनको रक्षा गर्ने र पालनासमेत गराउने निकाय भएकाले उसले यो मामलामा उचित फैसला गरेर संविधानमाथिका ज्यादतीलाई सही मार्गमा फर्काउने आशा बाँकी छ। यो घटनामा संवैधानिक घाउमा मलम लगाउने मात्र हैन, संविधानमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको घेरामा समेत ल्याउनै पर्छ। सत्तामा टिकिरहन हाम्रो मुलुकमा भइरहेका अभ्यासले लोकतन्त्रका मूल्यमाथि आक्रमण गरेको छ। सरकार बन्न नसक्ने अवस्था हो भने मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाटो खुला गर्नु उचित हुन्छ। सभामुखबाट राजीनामा गरेर सरकार गठनका निम्ति पहल गरेको भए पनि त्यसले भिन्न सन्देश दिन सम्भव हुन्थ्यो। 

प्रकाशित: २५ असार २०८० ००:३६ सोमबार