यातायात व्यवसायीले अवराेध गरे दर्ता खारेज
सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने यातायात व्यवसायी विरुद्ध पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीति सारेको छ ।
३ कार्तिक २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सरकारले खारेज गर्यो यातायात सिन्डिकेट
गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको भरमा आन्दोलन तथा हडताल गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलबार सकुलर जारी गरेको छ ।
फेवातालको जग्गा दर्तामा संलग्न पदाधिकारी जिम्मेवार, दर्ता खारेज गर्नुपर्ने
फेवाताल अतिक्रमणबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत चासो व्यक्त भएको छ। ५५ औं प्रतिवेदनमा फेवाताल सहित पोखराका १० वटा ताल अतिक्रमणबारे चासो व्यक्त गरिएको हो। रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ तालको क्षेत्रफल १ हजार २७३.३९ हेक्टर (२५०३०–६–३–१ रोपनी) मध्ये पानीको भाग ९८५.६७ हेक्टर (७७.४१ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्लास्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लास्तरका करिब दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालहरू आजबाट खारेज हुने घोषणा गरेको छ।
बस नचलाउने व्यवसायीको रुटप्रमिट खारेजीको तयारी, नयाँलाई अस्थायी अनुमति
सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले कोटेश्वरपूर्वका यातायात सञ्चालनमा नगरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ रुटइजाजत खुल्ला गरेको छ। कोटेश्वरपूर्वका १२ वटा यातायात सेवा समिति बुधबार आमहडतालमा उत्रिएपछि विभागले नयाँ सवारीको लागि रुटइजाजत खुल्ला गरेको हो।
जबर्जस्ती कर्मचारी खटाउन लागेको भन्दै खारेजीको माग
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले माग नै नगरी जबर्जस्ती नेपाल सरकारका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
खारेज भएका कार्यालयका भौतिक संरचना प्रदेश मातहत
प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज हुने क्षेत्रीय र जिल्ला स्थित सबै कार्यालयका भौतिक संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
दासको ‘सांसद’ पद खारेज गर्न रिट
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशचन्द्र दासको भारतीय मतदाता सूचीमा पनि नाम रहेकाले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। सिरहा धनगढीमाईका दुर्गानन्द चौधरीले सांसद दास भारतीय नागरिक भएको दाबी गर्दै उनलाई सपथ नगराउन र निर्वाचन परिणाम बदर गर्न माग राखेर रिट दर्ता गराएका हुन् । तर, दासले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा सपथ लिइसकेका छन्।
स्थानीय र प्रदेश कार्यक्षेत्रका कार्यालय खारेजीको तयारी
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ पुर्याएसँगै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालय खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दाबीसहित यस्तो संगठन खारेजी माग गर्दै निवेदन परेको हो ।
निर्णय खारेज गरेर देखाउन ओलीलार्इ कांग्रेस नेताको चुनौती
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बीरबहादुर बलायरले अहंकार नदेखाउन नयाँ सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले हिम्मत भए देउवा सरकारले गरेका निर्णय खारेज गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती समेत दिए।
देउवा सरकारका नियुक्ति र निर्णय खारेज हुने
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका ‘गैरकानुनी’ नियुक्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । यो विषयमा कानुनी र प्राविधिक हिसाबले अध्ययनन गरेर एकमुष्ठ रुपमा खारेज गर्ने तयारी भएको ओलीनिकट नेताले बताएका छन् ।
राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश, पूर्वराष्ट्रपतिको सजाय खारेज
माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा बन्दी बनाइएका विपक्षी दलका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले राजनीतिक नेताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा राजनीति प्रेरित भएको ठहर गर्दै रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
‘आचार संहिता खारेज गर’
चलचित्र निर्माताहरूको छाता संगठन चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र विकास बोर्डले करिब दुई वर्षअघि लागू गरेको आचार संहिता खारेजीको माग गरेको छ ।
नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेज
निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सरकारले खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले खारेज गर्न सिफारिस गरेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।