काठमाडौं – सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने यातायात व्यवसायी विरुद्ध पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीति सारेको छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू–फ्रि देखि अनिश्चिितकालिन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेसँगै सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रिने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेजीसँगै निलम्बन गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउने भएको हो ।यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले यातायात व्यवसायी बन्द तथा हड्तालमा दर्ता खारेजी गरेर नै अघि बढ्ने बताएका छन्।
‘अत्यावश्वक सेवा ऐन,२०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायात बन्द तथा हडताल गरेर अवरोध गर्न पाइदैन,’ उनले भने,‘अवरोध गर्नेलाई दर्ता खारेजी तथा निलम्बन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ विभागले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था कायम गरेका छौँ । पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको सवारी हेरफेर दर्ता तथा नयाँ रुट पाउँदैनन् ।यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै कडाईपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन्।
‘गैरसरकारीसस्था जस्तै दर्ता भएका यातायात संघ समितिको दर्ता तथा नविकरण रोक्का गरेर मात्रै हुदैंन,’ उनले भने,‘कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता नहुने सार्वजनिक सवारीसाधनको रुटपर्मिट नविकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण रोक्दा गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र यातायात व्यवसायीले चोरबाटोबाट सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छन्।’
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले आफू मातहत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता नहुने सवारीसाधनको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया रोक्का लगाउन आवश्यक भइसक्यो । निर्देशक अर्यालले पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनलाई रुट इजाजतपत्र प्रदान नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९ अनुसार यातायात समिति अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन्।’
सरकारले गैरसरकारी संस्था जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आएका यातायात संघ –संस्थाको दर्ता तथा नविकरण नगर्ने मंगलबार गरिसकेको छ । विभागका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय, फर्म वा सहकारीको रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘यस अघि यातायात सेवा समिति आइएनजीओ जसरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आइराखेका छन् । जसबाट राज्यलले अर्बाै रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आइराखेको थियो,’ निर्देशक अर्यालले भने ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन् ।’
यातायात व्यवसायीद्वारा क्यू फ्रिदेखि– अनिश्चिितकलिन हडतालसम्म
यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू फ्रि देखि अनिश्चिितकालिन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त आन्दोलन समितिका मुल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले एकपक्षीय ढंगले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिी निर्देशिका नसच्चाएसम्म सशक्त ढंगले आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् । ‘सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्चाएसम्म सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने,‘हामी सरकारसँग जुनसुकै बेला पनि वार्ता र सहकार्य गर्न तयार छौं।’
समितिले वैशाख २१ गते महासंघ मातहत रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर विरोध गर्ने जनाएका छन् । वैशाख २७ गते नेपालभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर अनिश्चितकालिन आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीले बुधबारदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन सुरु भएको जनाएका छन्।
संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले वैशाख ६ गतेदेखि वैशाख २७ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर विरोधमा उत्रिने जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीले वैशाख १२ र १३ गते यातायात व्यवसायीले तालिका बमोजिम सवारीसाधन नचलाउने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै गरी वैशाख १४ र १५ गते सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा सबै साधनहरु क्यू फ्रि छाड्ने तयारी गरेका छन् । वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री,मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले एकपक्षिय ढंगले ल्याएको कार्यविधि फिर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘संस्थाहरु खारेज हुने वा कम्पनी रजिष्टरमा लाने कुरा कुनै पनि दृष्टिले व्यवहारसम्मत छैन,’ उनले भने,‘ सरकारको निर्णय नसच्चिएको खण्डमा हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’ उनका अनुसार सरकारले साना तथा मध्यम वर्गीय यातायात व्यवसायीलाई तहसनहस गरेर ठूला पुजीँपतिहरुको र विदेशी व्यवसायी यातायातमा भित्राउन खोजेको यातायात व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी र ४० प्रतिशतले स्वरोजगार पाइरहेका छन् । वैशाख ८ गते सार्वजनिक सवारीसाधनमा कालो झण्डा राख्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम रहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट लाद्दै आइरहेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुडा टेकाउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले संगठीत रुपमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्रतिकारसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकार आक्रमक तवरले उत्रिएको हो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यातायात यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले संयुक्त रुपमा बुधबार पत्रबार सम्मेलन गरेर यातायात सेवा ठप्प पर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार सरकारले यातायात व्यवसायीले संघसंस्था जिल्ला कार्यालय मा दर्ता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीमा जादाँ सरकारलाई यस्तो फाइदा हुन्छ
यातायात व्यवसायी÷संघ सस्था, गैरसरकारी संस्था जस्तै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका छन् । जसबाट राज्यलले अर्बाै रुपैयाँ भन्दा धेरै राजश्व गुमाउदैं आएको छ ।यातायात व्यवसायीले एकलौटी ढंगले सडक कब्जा गरेर मनपरी ढंगले सवारीसाधन चलाउँदै आइराखेका छन्।
‘कम्पनीमा दर्ता भएपछि नियमित आम्दानीको लेखा परीक्षण गरेर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेका हुन् ।’यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले भने,‘यातायात व्यवसायीले अहिले सडक कब्जा गरेर मनपरी ढंगले स्थानीय रुट बेच्दै आएका छन् ।त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिएर सिन्डिकेट जोगाउन खोजेका हुन्।
गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरु गैरनाफामुखी हुनुपर्नेमा यातायात व्यवसायी भने नाफा मुखी र व्यवसायीमुखी चरित्रमा देखिन्छन् । जसको कारणले सरकारले बार्षिक चार अर्ब भन्दा धेरै राजश्व गुमाइरहेको छ । सरकारले अनिवार्य रुपमा यातायात व्यवसायी कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन गरेमा यातायात क्षेत्रबाट धेरै राजश्व संकलन गर्न सक्नेछ ।त्यतिमात्रै होइन, यातायात व्यवसायीले आम्दानीको आधारमा समेत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
छोटो रुटमा चल्ने सार्वजनिक बसले दैनिक ५ देखि आठ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन । लामो रुटका सार्वजनिक बसले एक ट्रिपमा ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् ।तर, उनीहरुले यात्रुबाट संकलन भएको रकमबाट एक रुपैयाँ कर समेत तिर्दैनन् । सार्वजनिक यातायातले यात्रुबाट संकलन भएको रकमबाट कर तिर्दैनन्।
उनीहरुले सवारी नविकरण र दर्ता, सवारी जाँचपरीक्षण लगायतका शुल्क तिर्दै आइराखेका छन् । कम्पनीमा दर्ता भएसँगै यातायात व्यवसायीको संगठीत संस्था ध्वस्त जस्तै हुन्छ । त्यसैले कम्पनीमा दर्ता गर्न आनाकानी गरेका हुन् । उनका अनुसार कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि जबर्जस्ती सिन्डिकेट लाद्न खोजे सरकारले तत्कालै कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
मजदुरलाई फाइदा नै फाइदा
सरकारले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका दैनिक रोजीरोटी गर्ने मजदुरको लागि निकै लाभदायक देखिन्छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिले यातायात सेवा दिने संघसस्था अनिवार्य रुपमा कम्पनी रष्जिटारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएसँगै सवारीधनीले चालक, सहचालकलाई नियुक्त पत्र, कार्यविवरण, प्रवन्धपत्र, विनियमावली लगायतका समेट्किा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
अहिले सवारीधनीले चालक तथा सहचालकलाई जुनसुकै बेला पनि हटाउन तथा निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुदाँ निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै मजदुरलाई निकाल्न सकिनेछ । सवारीचालक तथा सहचालकले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक पाएका छैनन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएसँगै श्रम ऐनले तोके बमोजिमको तलव तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले सरकारले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि मजदुरमैत्री रहेको स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘हामीले २५ वर्षदेखि नै मजदुरको नियुक्तीपत्र,श्रम अनुसारको ज्याला माग गर्दै आइराखेका थियौं ।तर,महासंघले कहिल्यै हाम्रो माग सुनेन,’ उनले भने,‘महासंघले आफ्नो आन्दोलनको एजेन्डामा मजदुरको कुनै पनि माग सम्बोधन गरेको छैन ।त्यसैले मजदुर संगठनले आँखा चिम्लिएर सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दैनौं । अहिले सवारीचालकले मासिक तलब सुविधा निकै कम पाएका छन्।
उनीहरुले भत्ता र ट्रिप अनुसार तलव बुझ्दै आएका छन् । स्वरोजगार मजदुरहरु निर्वाध रुपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार मजदुरहरु कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न कुनै समस्या छैन । ‘ऐनमा कम्तिमा पाँच वटा सवारीसाधन भएको खण्डमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ,’ उनले भने,‘पुराना सवारीसाधन भएका पाँच जना यातायात मजदुर मिलेर दर्ता गर्न कुनै बाधा छैन ।तर,सरकारले कम्पनी दर्ता गर्न सहुलियत र सहज वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्म भण्डारीले सरकारले यातायात व्यवसायी र मजदुरसँग छलफल बिनै ल्याएकाले खुलेर समर्थन गर्न नसक्ने दावी गरे । ‘सरकारले एकपटक पनि यातायात व्यवसायी र मजदुरसँग सरसल्लाह गरेन् ।त्यसमा हामी दुखित छौं । यद्यपी सरकारले ल्याएको निर्देशिका मजदुरवर्गकै हितको पक्षमा देखिन्छ,’ उनले भने,‘हामी के गर्ने अहिल्यै निर्णय गरेका छैनौं । हामी पर्ख र हेर को रणनीतिमा जुटेका छौं ।’ उनका अनुसार सवारीधनीले सवारी नचाउने भनेसी हामी कसरी सवारी गुडाउँन सकुला र ?
यात्रुलाई फाइदा नै फाइदा
यातायात व्यवसायी कम्पनी दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएसँगै सवैभन्दा सुविधा यात्रुले नै पाउनेछन् । अहिले देशभरकै सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त र असरल्ल छ । कम्पनी दर्तामा गएसँगै यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा भित्रिनेछ।
जसबाट प्रत्यक्ष फाइदा यात्रुले पाउनेछन् ।‘यातायात व्यवसायीले छोटो रुटमा यात्रुलाई गुन्द्र्क खादे जसरी चलाउँदै आएका छन,’ उनले भने,‘खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भएसँगै यात्रुले आफूलाई सहज लाग्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा गुड्न पाउनेछन् ।’
सिन्डिकेट तोडिँदा महासंघलाई घाटा
सस्था दर्ता ऐन,२०३४ अनुसार यातायात सेवा समिति, संघ दर्ता हुदैं आएका छन् । यातायात व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ रहेको छ । महासंघ मातहत मुलुकभर ३ सय ५ वटा संघ तथा समिति रहेका छन् । संघ समितिले नयाँ यातायात व्यवसायी समितिमा सम्माहित भएसँगै ४ लाख देखि १५ लाख रुपैयाँ लिदैं आइराखेका छन्।
उनीहरुले सिन्डिकेटको बलमा नयाँ यातायात व्यवसायीलाई आउनै दिदैनन् । ‘महासंघले राजनीतिक आडमा सरकारलाई धम्काएर तथा झुकाएर सिन्डिकेट लाद्दै आइराखेको छ,’ यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले भने,‘यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएसँगै महासंघसँगको सम्बन्ध रहदैंन।
यातायात क्षेत्रबाट आउने आम्दानी घट्ने गर्छ ।त्यसैले विरोध गरेका हुन् ।’ नेपालमा मुख्य गरी अरनिको यातायात समिति, पृथ्वीराजमार्ग यातायात व्यवसायी समिति, पश्चिमाञ्चल यातायात समिति लगायतका समितिले यातायात क्षेत्रमा नयाँलाई भित्रिन नदिएर सिन्डिकेट लाद्दै आइराखेका छन्।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ००:१५ बिहीबार
