काठमाडौं – निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सरकारले खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले खारेज गर्न सिफारिस गरेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खारेज भएपछि लिमिटेडका नाममा रहेको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति लिक्यिडेसन गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सह–सचिव नेतृत्वको टोलीले सबै सम्पत्तिको लिक्यिडेसन गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए ।
लामो समयदेखि घाटामा रहेको लिमिटेडका दुई सय ६४ कर्मचारीलाई टेकुमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा बेचेर स्वेच्छिक अवकाश दिएको थियो । अवकाश लिएका कर्मचारीले एकमुष्ठ एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बुझेका थिए ।
कर्मचारीलाई अवकास दिन र ऋण तिर्नको लागि लिमिटेडले तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गरेको थियो । ४९ रोपनी १० आना जग्गा प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको हो ।
कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर बाँकी रकमबाट लिमिटेडले ऋण तिरेको छ ।अत्यावश्यक वस्तुको सेवा दिन स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका यस्ता संस्थामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपपछि बन्द हुँदै आएका छन् । लिमिटेडको विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, दाङ, धनकुटा, सुर्खेत लगायत स्थानमा जग्गा छ ।
दैनिक उपभोग्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्सको कारोबार, काठमाडौं र पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएको थियो । लिमिटेडको अधिकृत पुँजी करिब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
लिमिटेडसँग मुलुकका विभिन्न सहरमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको जग्गासहितको सम्पत्ति छ । त्यसका अतिरिक्त हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा ६८ करोड रुपैयाँ लगानी, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लगायत संस्थानमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी छ ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०४:३२ मंगलबार
