३ कार्तिक २०८१ शनिबार
image/svg+xml

सरकारले तोक्यो पदीय मर्यादा, नेशनल ट्रेडिङ खारेज

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखदेखि स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको मर्यादाक्रम तोकेको हो।

पार्कीको उम्मेदवारी कायमै, थापाको खारेज

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेश नं ७ का उम्मेदवार शेरीराम पार्कीको उम्मेदवारी कायमै राख्न र प्रदेश नं ४ का उम्मेदवार रामबहादुर थापाको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक लाभ लिएको भन्दै ‘आप’का २० सांसदको पद खारेज

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आद्मी पार्टी (आप)का २० सांसद (विधायक) अयोग्य ठहर भएका छन्।

भारतीय २० सांसदको पद खारेजका लागि सिफारिस

भारतको निर्वाचन आयोगले २० जना सांसदलाई अयोग्य भएको सिफारिस गरेपछि उनीहरूको सांसद पद खारेज हुने भएको छ ।

महिलाले रक्सी किन्न पाउने प्रस्ताव राष्ट्रपतिद्वारा खारेज

श्रीलंकामा महिलाले कानूनी रुपमा मदिरा खरिद गर्न पाउने सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रपति मैत्रीपला सिरिसेनाले खारेज गरिदिएका छन्। पुरुषसरह समान अधिकार दिने भन्दै सरकारले यो प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय चैत्रदेखि खारेज

चार दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू अगामी चैत महिनादेखि खारेजी हुने भएका छन् । देश संघीय संरचनामा गएलगत्तै हालै कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ७५ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका संरचनाहरू सबै जिल्लाबाट खारेज हुने भएको हो ।

शिवपुजनको उम्मेदवारी खारेज हुँदा कसलाई फाइदा ?

निर्वाचन आयोगले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा बामगठबन्धन अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रका शिवपुजन रायको उम्मेद्वारी खारेज गरेपछि अन्य दुई प्रतिष्पर्धी उम्मेद्वार उत्साहित भएका छन्।

सरकार निकै पुर्वाग्रही भएर बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गर्योः दाहाल

दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रीपरीषद बैठकले गरेको थियो । ‘एकलौटी ढंगले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकार देशको आर्थिक विकास र सम्वृद्धि होइन निक्कै संकिर्ण राजनैतिक स्वार्थ र पुर्वाग्रहमा चलेको छ भन्ने प्रमाण मात्रै हो यो’ दाहालले भने । कम्पनीसँग मात्रै नभएर चीन सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि सँगै बसेर गरेको निर्णय एकाएक खारेज हुनु गलत भएको उनले बताए ।

काठमाडौं नेशनलको सम्बन्धन खारेज नगर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको 'भ्याकेट'

काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन बदर गर्ने निर्णयमा जारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले 'भ्याकेट' दर्ता गराएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् कार्तिक ८ मा जारी आदेश खारेजीको माग गर्दै मंगलबार भ्याकेट दर्ता गराएको हो।

गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेज

नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका विरूद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। जोशीको उम्मेदवारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।

डिभी प्रणाली खारेज गर्ने ट्रम्पको तयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डीभी अर्थात् ड्राइभर्सिटी भिसा प्रणाली खारेज गर्नका लागि आह्वान गरेका छन्।  गत मंगलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा ८ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको आतंककारी हमला पश्चात् राष्ट्रपति ट्रम्पले यस प्रणाली खारेज गर्नका लागि आह्वान गरेका हुन्।

नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव खारेज

अमेरिकाको सैन्य सेवामा तेस्रो लिङ्गीलाई निषेध गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई एक अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ।  कुनैपनि नितिले प्रस्तावलाई स्विकार गर्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नु पर्ने अदालतको ठम्याइ रहेको छ।  वासिङटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कोलिन कोलर कोटेल्लीले तेस्रो लिङगीलाई निषेध गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताए।

सर्वोच्चलाई आयोगको जबाफ, मुद्दा खारेजीको माग

सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अवहेलना मुद्दा खारेजीको माग गर्दै लिखित जबाफ पेस गरेका छन् । अदालतको आदेशमा भएको भावना, मर्मसमेतलाई सम्मान गर्दै प्रत्यक्षतर्फ बेग्लाबेग्लै पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिएको आयोगले जबाफमार्फत स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा मतपत्र एउटै बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको अवहेलना मुद्दाको आदेशपछि सोमबार आयोगका तर्फबाट लिखित जबाफ पेस भएको हो।

१९ विधेयक खारेज

व्यवस्थापिका संसद्को अन्त्यसँगै पारित हुन नसकेका १९ विधेयक खारेज भएका छन् । तीमध्ये केही विवादका कारण पारित हुन सकेनन् भने केही सरकारले महŒव नदिएका कारण पारित हुन नसकेका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज २८ गते सकिएको थियो । संसद्को एउटा कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक पास हुन नसके कार्यकाल सकिएसँगै खारेज हुने नियम छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्