सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिबेगर वातावरण मन्त्रालयको एउटा शाखा खारेज गरेर नया“ शाखा बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री कृषि मन्त्रालयको एक जना व्यक्तिलाई ल्याउन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका छन् । यद्यपि यो निणयका लागि सोमबार नै निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा खारेज गरी नया“ शाखा बनाएर कृषि मन्त्रालयबाट नया“ व्यक्ति ल्याउने चलखेल सुरु गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन लागेको यो तयारीप्रति वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी भने बेखबर छिन् ।
संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
निजगढ नगरपालिका–४ को वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका एकजनाको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले खारेज गरिदिएको छ।
ढ नगरपालिका वडा नं. ४ बाट वडाध्यक्ष पदमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएका एक जना उम्मेदवारको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले नागरिकता नै खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले डिआइजी नवराज सिलवालको रिट खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहद पूर्ण इजलासले रिटको औचित्य नभएको भन्दै मंगलबार खारेज गरिदिएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विवादित निर्णय ४२ दिनपछि फिर्ता लिएको छ । परिषद्को बुधबारको बैठकले पुरानो निर्णय सच्याउँदै कलेजको शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन अनुमति नै नलिएको पाइएको भन्दै सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन अनुमतिबिनै सम्बन्धन पाएको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन खारेजको निर्णय गरेको हो। गोविन्द केसीले अनसनमा उठाएको माग उल्लंघन गर्दै त्रिविले फर्जी प्रतिवेदनका अाधारमा सम्बन्धन दिएको थियो। सो कार्यको सर्वत्र विरोध भएपछि गत शनिबार एउटा कार्यकारी परिषदले एउटा छानवीन समिति बनाइएको थियो। त्यो छानवीन समितिले बुधबार मध्यान्ह प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै कार्यकारी परिषद बैठक बसेको हो।
नेपाल चिकित्सक संघले काठमाडाैँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेजै गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनको विरोध गर्दै विवकेशील साझा पार्टीले काठमाडौँमा घण्ट सभा गरेको छ ।
प्रक्रिया मिचेर पूर्वाधारै नपुगेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेजीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगन थापा प्रस्तावक तथा सांसदहरू श्याम श्रेष्ठ र रुक्मिणी चौधरी समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्वको उक्त प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। प्रस्तावमा सम्बन्धन दिने निकाय त्रिविका कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै उक्त निर्णय रोक्नु अपरिहार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद्ले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्रिविका पदाधिकारीले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेको अवस्थामा पहिलो आदेशमा टेकेर काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पाल्पा, गुल्मी र स्याङजाका पन्ध्र सहकारी खारेज भएको छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय पाल्पाले पाल्पाका दुई र गुल्मीका चार तथा स्याङ्जाको कार्यालयले नौ सहकारी खारेज गरेको हो।
स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार रिट खारेज गरेको हो। रिट निवेदकले आफूले प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भन्दै निवेदन फिर्ताको मागसमेत गरेका थिए।
