काठमाडौं, असोज २४– सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिबेगर वातावरण मन्त्रालयको एउटा शाखा खारेज गरेर नया“ शाखा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री कृषि मन्त्रालयको एक जना व्यक्तिलाई ल्याउन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका छन् । यद्यपि यो निणयका लागि सोमबार नै निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो । सहमति नआउँदै मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो ।  
यसअघि जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाको प्रमुखमा कृषि अर्थ विज्ञ थिए । यो पद खारेज गरेर कृषि विज्ञको पद राखिएको छ । यो पदमा कृषि मन्त्रालयका उपसचिव अरुणप्रकाश भट्टलाई ल्याउन यो सबै चलखेल भएको स्रोतले जानकारी दियो ।   
दुई महिनापछि मुलुक संघीय संरचनामा जाँदैछ । मन्त्रालयहरू गाभिँदैछन् । कुन मन्त्रालय कहा“ गाभिने भन्ने टुंगो छैन । ‘यस्तो बेलामा एउटा मन्त्रालयको एउटा शाखामा यस्तो स्वार्थ कहा“बाट छि¥यो ?’ जलवायुविज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘जलवायु वित्त क्षेत्रको सहयोग भित्रिने र पहिचान गर्ने काम भइरहेका बेला शाखा विघटन गरेर सरकारले गलत सन्देश दिएको छ ।’ शाखाको पहलमा पछिल्ला समय करिब अढाई अर्बको विदेशी सहयोग भित्रिने क्रममा छ । वातावरण मन्त्रालय स्रोतले यही स्रोतलाई देखेर आफ्नो मान्छे ल्याउन यो प्रपञ्च गरिएको बतायो ।

मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री आफू अनुकूलका व्यक्तिका लागि वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखा’ खारेज गराउन सफल । जलवायु प्रविधि प्रचारप्रसार शाखा बनाएर कृषिविज्ञको नया“ दरबन्दी थपियो । अहिलेका शाखा प्रमुखको कृषि अर्थ विज्ञ पद खारेज ।  

 सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले यस्ता प्रस्ताव ल्याएपछि वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले सोमबार मुख्यसचिव क्षेत्रीस“ग जानकारी लिएकी छन् । उनले ‘आफूलाई थाहै नदिन कसरी यस्तो प्रस्ताव तयार गर्नुभयो’ भन्दै क्षेत्रीलाई सोधेकी थिइन् ।
‘मैले मुख्य सचिवलाई सोधकी थिएँ । उहा“ले शाखा विघटन गर्ने होइन, दरबन्दी थपेर कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको जबाफ दिनुभयो’, मन्त्री चौधरीले नागरिकस“ग भनिन् ।
मुख्य सचिव क्षेत्रीले शाखा खारेज नगरिएको बरु त्यसलाई बलियो बनाउन लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो मेरो दबाबको विषय बन्नै सक्दैन । मैले कुनै व्यक्ति ल्याउन खोजेको पनि होइन । अहिले भएका र आउने भनिएका व्यक्ति कसैलाई पनि मैले चिन्दिन’, उनले भने ।
क्षेत्रीका अनुसार वातावरण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा थुप्रै सन्धिसम्झौता गरेको छ । ‘तिनलाई पालना गर्न त्यहीअनुसारको संरचना तयार गर्न लागेको हो’, उनले भने । क्षेत्रीले शाखा विघटन नगरी दरबन्दी थपेर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए ।
‘शाखा विघटन पनि गरिएको छैन । दरबन्दी घटाइएको छैन । दरबन्दी थपिएको मात्र हो’, उनले भने । क्षेत्रले यस्तो भने पनि कृषि अर्थ विज्ञको ठाँउमा कृषि विज्ञ पद सिर्जना गरिएको छ ।
जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माले आफूलाई हटाउन दुई वर्षदेखि मन्त्रालयभित्रै कसरत भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘काम गर्नु नै मेरो अभिशाप भयो । मलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारे ।’
शाखाको पहलमा इकोसिस्टम बेस एडप्टेसन परियोजनाबाट ६० करोड, काठमाडौं भ्याली एडप्टेसन कार्यक्रमका लागि ७० करोड, एडप्टेसन फन्ड बोर्डबाट ९० करोड २० लाख र  राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि २ करोड ९० लाख रुपैयाँका लागि प्रस्ताव तयार भइसकेका छन् ।
‘यी सबै प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गर्न मात्र बा“की छ । पैसा आउन थालेपछि सबैको आँखा ममाथि थियो’, शर्माले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा भएका रकम भिœयाउने काम भर्खरै सुरु भएको थियो । यस्तो बेलामा शाखा नै विघटन सुरु भयो ।’ शर्मा दुई वर्षअघि शाखा प्रमुख भएका थिए ।  
विज्ञ उप्रेतीले जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कोषबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भिœयाउने तयारी गरिरहेका बेला बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था पनि सरकारी संयन्त्र कमजोर पार्ने काममा लागेको बताए । ‘सरकारी पहलले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई सहयोग पुग्ने पक्का छ’, उनले भने ।   
उप्रतीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पैसा ल्याउँदा गैससले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्कका नाममा लिने गर्छन् । ‘शाखा विघटन गराउने काममा त्यस्ता संघसंस्थाको पनि प्रभाव देखिन्छ’, उनले भने ।
शाखाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय निकायका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई अगाडि सार्न लागेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । उप्रेतीका अनुसार बैंक आधिकारिक निकाय भयो भने विभिन्न कोषका बोर्डले सीधै बैंकस“ग सम्झौता गर्ने र त्यो पैसा आफूहरूले खेलाउन नपाउने र ल्याएबापतको १० देखि १२ प्रतिशत कमिसनसमेत खान पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सेवा शुल्कबापत लिने १० देखि १२ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ ।
बैंकलाई आधिकारिक निकाय बनाउन शाखाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको अनुकूलन कोष बोर्डको आगामी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो ।  

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०१:१३ बुधबार