काठमाडौं—काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन बदर गर्ने निर्णयमा जारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले 'भ्याकेट' दर्ता गराएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् कार्तिक ८ मा जारी आदेश खारेजीको माग गर्दै मंगलबार भ्याकेट दर्ता गराएको हो।
मन्त्रालयले अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नभएको कारण सम्बन्धन दिने निकाय (त्रिवि) ले नै खारेज गरेको, रिटमाथि एक पक्षीय सुनुवाईका भरमा आदेश भएको एवं सम्बन्ध दिने अन्तिम निकाय विश्वविद्यालय नै भएकोले पनि अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
'काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ कार्तिक ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गराई पाउन शिक्षा मन्त्रालयको कार्तिक २१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइएको', शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले बताए।
मन्त्रालयले अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नभएको कारण सम्बन्धन दिने निकाय (त्रिवि) ले नै खारेज गरेको, रिटमाथि एक पक्षीय सुनुवाईका भरमा आदेश भएको एवं सम्बन्ध दिने अन्तिम निकाय विश्वविद्यालय नै भएकोले पनि अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
यसअघि त्रिविले अदालतको बहानामा कार्यपरिषद बैठकबाट पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं नेशनललाई साउन १२ मा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध डा.गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेपछि कार्यकारी परिषदले भदौ २१ मा सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। सम्बन्धन खारेज गर्दा मेडिकल कलेज अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नै नभएको कारण देखाइएको थियो। सम्बन्धन खारेजीविरुद्ध कलेज सञ्चालक सर्वोच्च गएका थिए। त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजालसले प्रथम दृष्टिमै सम्बन्धन खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनको नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
भ्याकेट के हो?
अदालतले गरेका आदेश खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन नै भ्याकेट हो। यसअघि गत जेठमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश खारेजीका लागि सरकारले भ्याकेट हाल्ने प्रयास गरेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको सो भ्याकेट दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार 'एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्ने' उल्लेख छ। नियमावलीमा 'अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ १०:५७ बुधबार
